सरकार टीटीपीएस के क्षमता विस्तार को लेकर गंभीर : मुख्यमंत्री

महुआटांड़. झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण लोक उपक्रम टीवीएनएल के ललपनिया स्थित 420 मेगावाट क्षमता के तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन (टीटीपीएस) के प्रस्तावित विस्तारीकरण का कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग को लेकर तेनुघाट विद्युत मजदूर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मिला और मांग पत्र सौंपा. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में है. शीघ्र ही उच्च स्तरीय बैठक कर इस दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी. सरकार टीटीपीएस के क्षमता विस्तार को गंभीर है.

इससे पहले महामंत्री बबूली सोरेन ने मुख्यमंत्री को बताया कि टीटीपीएस वर्षों से पूरी ताकत के साथ बिजली उत्पादन कर राज्य को रोशन कर रहा है. 30 वर्ष पुराना हो जाने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर तय उत्पादन औसत मानक 75 प्रतिशत पीएलएफ से अधिक है. इसके विस्तारीकरण को राज्य सरकार से वर्ष 2016 में सैद्धांतिक सहमति मिली है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के आम बजट में भी योजना को स्वीकृति दी गयी है. टीटीपीएस के विस्तारीरण से राज्य बिजली मामले में आत्मनिर्भर होगा. ललपनिया के सैकड़ों आदिवासी रैयतों ने अपनी पूर्वजों की जमीन टीटीपीएस के निर्माण और प्रस्तावित विस्तार क्षमता के लिए दी थी. आदिवासी, मूलवासी, रैयत विस्थापित, कर्मचारी, यूनियन और जन भावनाओं के अनुरूप राज्य हित में टीटीपीएस का विस्तारीकरण आवश्यक है. मौके पर यूनियन के सचिव बुधन सोरेन, सतीशचंद् मुर्मू, सुखराम बेसरा, मुखिया बबलू हेंब्रम, रामप्रसाद सोरेन आदि भी थे.

वित्तीय संकट से भी अवगत कराया

यूनियन के महामंत्री ने यूनियन की ओर से टीवीएनएल में जारी वित्तीय संकट से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा. कहा कि टीवीएनएल का जेबीवीएनएल पर लगभग 6000 करोड़ रुपया बिजली विपत्र का बकाया है. टीवीएनएल लगभग 80 करोड़ की बिजली जेबीवीएनएल को देती है. एवज में महज 50 से 60 करोड़़ रुपया का ही भुगतान होता है. इसमें भी कुछ महीने से महज 20 से 25 करोड़ ही भुगतान किया जा रहा है. इससे परियोजना के उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. मुख्यमंत्री ने इस पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए ऊर्जा विभाग को निर्देश देने की बात कही और वित्तीय संकट दूर करने का भरोसा दिया.