बोकारो. समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साख समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई. वित्तीय वर्ष 2023 – 24 मार्च तिमाही के संदर्भ में बैठक हुई. डीडीसी ने योजनावार उपलब्धि की जानकारी ली. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वयक स्थापित कर बैंक खातों का भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) मैपिंग को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया. डीडीसी ने जिला में संचालित कुछ बैंकों का साख अनुपात (क्रेडिट रेसियो) संतोषजनक नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की. इसमें सुधार लाने को लेकर रणनीति व योजना पर चर्चा की. डीडीसी ने कहा कि बैंकों का साख अनुपात 40 फीसदी से कम नहीं हो, इसी लक्ष्य के अनुरूप सभी को काम करना है. डीडीसी ने विभिन्न आयाम (फार्म क्रेडिट, क्राप ऋण, कृषि, एमएसएमइ, शिक्षा, हाउसिंग आदि) में कुछ बैंकों की प्रगति काफी कम होने पर असंतोष जताया. उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्य अनुरूप प्रदर्शन प्राप्त करने को कहा, बैंकों को लंबित आवेदन को गुणवत्ता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया. डीडीसी ने स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंक कराये जाने की प्रगति समीक्षा की. एमआइएस को अपडेट करने का निर्देश दिया. वहीं, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभांवित करने का निर्देश दिया. आवेदन के आधार पर बैंक को कार्ड जारी करने की बात कही. उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी व नाबार्ड को निगरानी करने को कहा. डीडीसी ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, एमएसएमइ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा व अटल पेंशन योजना, पीएमइजीपी आदि के लिए बैंकों को सक्रिय रहने को कहा. प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लंबित आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश सभी बैंकों को निर्देश दिया. मौके पर एलडीएम आबिद हुसैन, डीडीएम नाबार्ड फिलेमन बिलांग समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी व विभिन्न बैंकों के समन्वयक- प्रतिनिधि मौजूद थे.
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