Bokaro News : शिक्षा व स्वास्थ्य को प्राथमिकता, पिछली योजनाओं की गड़बड़ियों पर दें रिपोर्ट : मंत्री

Bokaro News : डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव पर हुई चर्चा, बोले मंत्री : आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी जहां पोस्ट खाली हैं, वहां अविलंब कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये ताकि अस्पतालों में मरीजों को समय पर इलाज मिल सके.

बोकारो, शिबू सोरेन स्मृति भवन (टाउन हाल) सभागार में शनिवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की न्यास परिषद की बैठक हुई. अध्यक्षता उपायुक्त सह न्यास परिषद के अध्यक्ष अजय नाथ झा ने व संचालन जिला खनन पदाधिकारी सह डीएमएफटी के प्रभारी पदाधिकारी रवि कुमार ने किया. बैठक में मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग योगेंद्र प्रसाद, धनबाद सांसद ढुलू महतो, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, बोकारो विधायक श्वेता सिंह, चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक व डुमरी विधायक जयराम महतो मौजूद थे.मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि पिछली योजनाओं में जहां-जहां गड़बड़ियां और अनियमितताएं हुई हैं, उसकी अद्यतन रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध करायी जाये. विकास योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिले के कई स्कूलों में चहारदीवारी नहीं है और कई जगहों पर पहुंच सड़कें अत्यंत जर्जर स्थिति में हैं, जिससे विद्यार्थियों और ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है. आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी जहां पोस्ट खाली हैं, वहां अविलंब कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये ताकि अस्पतालों में मरीजों को समय पर इलाज मिल सके.

प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में अनुपातिक आधार पर होगी राशि खर्च : डीसी

डीसी श्री झा ने सभी सदस्यों को सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देश डीएमएफटी के तहत उपलब्ध राशि की खर्च करने व कौन-कौन सी योजनाओं को लिया जा सकता हैं, उसकी जानकारी दी. डीसी ने कहा कि डीएमएफटी की राशि खनन से प्रभावित पंचायत क्षेत्रों (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से) में ही किया जाना है. राशि का व्यय, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित खदानों से जिस अनुपात में राशि का संग्रहण किया गया है, उसी आनुपातिक आधार पर किया जायेगा. डीसी ने कहा कि पूर्व में किये गये सभी कार्यों की जांच, ऑडिट, सीएजी ऑडिट, सोशल इंपैक्ट ऑडिट करायी जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा, उसकी रिपोर्ट कार्रवाई के लिए सरकार को प्रेषित की जाएगी. सोशल ऑडिट में जन प्रतिनिधि व पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे. उन्होंने कार्यों का निष्पादन नियम के तहत होगा. अगर कहीं कोई गड़बड़ी पायी जाती है, तो संबंधित पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

अनुशंसित योजना किनकी, यह होगी रिपोर्ट में स्पष्ट

बैठक में तैयार रिपोर्ट में सांसद-विधायकों ने अनुशंसित योजनाओं किनके द्वारा है, इसे स्पष्ट करने की बात कही गयी. उपायुक्त ने कहा कि 15 दिनों के अंदर उन्हें इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी. अगली बैठक से तैयार प्रतिवेदन में ही इसका स्पष्ट उल्लेख होगा किनके द्वारा कौन सी योजना अनुशंसित की गई है.

प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का होगा बेस लाइन सर्वे

बैठक में सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्र (प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष पंचायत व गांव) का बेस लाइन सर्वे कराने पर सर्व सहमति से पारित किया गया. साथ ही, उन क्षेत्र का आगामी पांच वर्ष का प्रोस्पेक्टिव प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया. वहीं, छूटे हुए पंचायत-गांव को प्रभावित क्षेत्र की सूची में शामिल करने के लिए बीडीओ व सीओ को पत्र लिख प्रस्ताव प्राप्त करने व उन्हें पुनः प्रबंधकीय समिति के समक्ष रखने का निर्देश दिया. सांसद, विधायक, प्रखंड प्रमुख, मुखिया आदि द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजनाओं को अनुशंसित किया गया था. बैठक में सर्वसम्मति से उक्त सभी योजनाओं को ग्रामसभा से पारित कराते हुए प्रबंधकीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुमोदन दिया गया. साथ ही, उससे सभी सदस्यों को अवगत कराने को निर्देशित किया गया. बैठक में विभिन्न प्रखंड के प्रमुख व विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने भी अपनी बात रखी. मौके पर सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे.

पूर्व में हुए फंड के दुरुपयोग की हो जांच : ढुलू महतो

सांसद ढुलू महतो ने कहा कि बोकारो जिले में डीएमएफटी फंड का बहुत दुरुपयोग हुआ है. फंड में भ्रष्टाचार की बात सामने आयी है. इतना ही नहीं कुछ खास लोगों को फंड का लाभ पहुंचाया जा रहा है. नियमों की अनदेखी हुई है. योजनाओं का अनुमोदन चेहरा देखकर होता है. शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता.

पीएम के सामने उठाएंगे भ्रष्टाचार का मामला : सीपी चौधरी

गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि बोकारो जिले में डीएमफटी फंड में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. मामले को संज्ञान में लाने के लिए प्रधानमंत्री से समय लिया है. उनसे मिलकर मामले को रखा जायेगा. फंड में योजना का अनुमोदन किस आधार पर होता है, ये स्पष्ट करने की जरूरत है. क्योंकि कई योजना ऐसी है जिसकी जानकारी तक नहीं मिलती.

फैसले को ससमय अमलीजामा पहनाया जाये : कुमार जयमंगल

बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने कहा कि डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल खनन प्रभावित क्षेत्र में बुनियादी सुविधा को बढ़ाने के लिए हो. न्यास परिषद की बैठक में लिए गये फैसले को ससमय अमलीजामा पहनाया जाये. श्री सिंह ने कहा कि दुरुपयोग संबंधित मसले की सरकार जांच करा रही है.

लोगों को मिले लाभ : श्वेता सिंह

बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि फंड आधारित योजना को सही तरीका से धरातल पर उतारा जाये. ताकि, लोगों को लाभ मिले. बेरमो प्रखंड प्रमुख गिरिजा देवी ने कहा कि शिलान्यास व उद्घाटन में नियम होने के बाद भी बुलाया नहीं जाता.

योजनाओं का ससमय हो अनुमोदन : जयराम महतो

डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि योजनाओं की अनुशंसा जनप्रतिनिधि की ओर से करने के बाद ससमय उसका अनुमोदन होना चाहिए. अनुमोदन का एक टाइम पीरियड तो होना ही चाहिए. कहा कि जिस तरह कोरोना काल में चिकित्सक का वेतन डीएमएफटी फंड से मिला था, उसी तरह प्रशिक्षु शिक्षकों की बहाली की जानी चाहिए. ताकि, स्कूल से शिक्षकों की कमी दूर हो.