Bokaro News : बीएसएल : लीज पर दिये गये सी, डी, इ व एफ टाईप क्वार्टरों को रजिस्ट्री कराने की मांग

Bokaro News : बोकारो इंप्लाइज लीज्ड हाउस वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकारिणी पदाधिकारियों की बैठक.

बोकारो, बोकारो इंप्लाइज लीज्ड हाउस वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकारिणी पदाधिकारियों की बैठक बुधवार को सेक्टर तीन स्थित कार्यालय में हुई. इसमें बोकारो स्टील प्लांट से रिटायर लीजधारी कर्मी शामिल हुए. बैठक में लीज पर दिये गये सी, डी, इ व एफ टाइप क्वार्टरों को रजिस्ट्री कराने की मांग की गयी. अधिकारियों ने कहा कि बीएसएल 4773 आवासों का 2001 से 2003 तक 99 वर्ष के लिए आपसी समझौते के तहत आवंटन हुआ है. सोसाइटी आवासों के लिए बीएसएल प्रबंधन को अनेकों बार लिखित व वार्ता द्वारा रजिस्ट्री कराने के लिए आवेदन दिया गया. लेकिन, बीएसएल प्रबंधन इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.

जो लीज्डधारी आवास का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, वह करा सकता है

बीएसएल की ओर से एक परिपत्र 2001 में जारी किया गया, जिसमें प्रबंधन में बिंदु नंबर – 6 में यह स्पष्ट किया कि जो लीज्डधारी आवास का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, वह करा सकता है. इसके बाद भी बीएसएल प्रबंधन ने इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की. संस्था के पूर्व अध्यक्ष ने नौ नवंबर 2017 से आरटीआइ द्वारा रजिस्ट्रेशन के विषय में बीएसएल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा, जिसका प्रबंधन ने कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया. अध्यक्ष ने पुनः 11 जनवरी 2018 को मुख्य सूचना कमिश्नर (भारत सरकार ) को लिखा कि रजिस्ट्रेशन के संबंध में बीएसएल की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला.

क्वार्टरों को रजिस्ट्री कराने के लिए डीड ऑफ कन्वेंस की जरूरत नहीं

मुख्य सूचना कमिश्नर ने 20 जून 2019 को बीएसएल प्रबंधन व लीज संगठन के अध्यक्ष के साथ डीसी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ वार्ता की. उस समय मुख्य सूचना प्राधिकारी ने बीएसएल प्रबंधन को निर्देश दिया कि लीजधारी के क्वार्टर को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराया जाये. इस विषय पर डीड ऑफ कन्वेंस की जरूरत नहीं है. इस संबंध में 24 जून 2019 को मुख्य सूचना आयुक्त भारत सरकार ने बीएसएल को निर्देश दिया कि जो आपने उत्तर दिया कि जमीन का मालिकाना हक बीएसएल का है. इसलिए राज्य सरकार द्वारा मांगा गया डीड ऑफ कन्वेंस गैर कानूनी है.

को-ऑपरेटिव कॉलोनी व सिटी सेंटर के प्लॉटों का रजिस्ट्रेशन हुआ है

18 दिसंबर 2013 को तत्कालीन डीसी बोकारो ने बीएसएल को आदेश दिया था कि लीज पर दिये गये आवासों का रजिस्ट्रीकरण जल्द से जल्द शुरू किया जाये. यह भी विदित हो कि बीएसएल प्रबंधन ने को-ऑपरेटिव कॉलोनी व सिटी सेंटर के प्लॉटों का रजिस्ट्रेशन किया है. उधर, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट की लीज पर दिये गये क्वार्टर का रजिस्ट्रेशन किया गया है. 15 जून 2023 को भिलाई स्टील प्लांट द्वारा एक जन सूचना जारी की गयी की लीज धारी अपने-अपने क्वार्टरों का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें. 03 जून 2025 को संस्था के महामंत्री ने रजिस्ट्रेशन के संबंध में पत्र मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवा को दिया.

भिलाई में क्वार्टरों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो बोकारो में क्यों नहीं…

बोकारो इंप्लाइज लीज्ड हाउस वेलफेयर सोसाइटी के महामंत्री लक्ष्मी नारायण केसरी ने बताया कि 03 जून 2025 के पत्र का कोई जवाब नहीं आया. पुनः 03 नवंबर को दुबारा पत्र दिया गया था. इसका भी कोई जवाब अभी तक नहीं आया. कहा कि जब भिलाई में क्वार्टरों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो बोकारो में क्यों नहीं. क्या बीएसएल सेल की इकाई नहीं है. सोसाइटी लंबे अरसे से इसकी डिमांड कर रही है. बैठक में मुख्य रूप से सुदर्शन सिंह, यशपाल, एलएन केसरी, एसएन प्रसाद, डीएन राम, आरएन वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, एन कपूर, एमपी सिंह, मनोहर कुमार सुमन, एच सिंह, जी शर्मा आदि उपस्थित थे.