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गुड न्यूज: डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने जारी की मिनट्स की कॉपी

बोकारो: बीएसएल समेत सेल के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. वेज रिविजन को लेकर चल रहे मंथन के बाद डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के एक्जीक्यूटिव के वेज रिविजन की गाइड लाइन तय करने की सिफारिश कर दी है. अब सिर्फ सरकार की मुहर लगने का इंतजार है. इसे सिर्फ […]

बोकारो: बीएसएल समेत सेल के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. वेज रिविजन को लेकर चल रहे मंथन के बाद डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के एक्जीक्यूटिव के वेज रिविजन की गाइड लाइन तय करने की सिफारिश कर दी है. अब सिर्फ सरकार की मुहर लगने का इंतजार है. इसे सिर्फ औपचारिकता माना जा रहा है.

गाइड लाइन के अनुसार इ-01 के अधिकारियों के वेतन में 12 हजार रुपया का इजाफा होगा. इ-09 ग्रेड के अधिकारियों के वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि तय मानी जा रही है. डायरेक्ट्रट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की पिछले माह की बैठक में मिनट्स जारी कर दिया गया. इसकी एक कॉपी महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दी गयी है. खास बात यह कि अधिकारियों के बेसिक व डीए को मर्ज कर एक दिया जायेगा. इससे बेसिक की रकम बढ़ जायेगी.

ऐसे होगी गणना
कंपनी यदि 100 रुपया कमा रही है और पे-रिविजन का अतिरिक्त भार 20 प्रतिशत है, तब एमजीबी 10 प्रतिशत ही दिया जायेगा. अगर ऐसा नहीं है तो एमजीबी की सुविधा नहीं दी जायेगी. यदि कंपनी पर वेतन समझौते का भार 40 प्रतिशत आता है तो वहां एमजीबी शून्य प्रतिशत रहेगा. मिनिमम गारंटेड बेनीफिट के लाभ अधिकारियों को नहीं दिया जायेगा. यदि कंपनी नुकसान में है तो डीए व बेसिक को जोड़ कर नया बेसिक बना दिया जायेगा. सेल इस वक्त नुकसान में चल रहा है, इसलिए यह फॉर्मूला तय माना जा रहा है.
अफसरों का पर्क्स 11 प्रतिशत घटा
मौजूदा समय में पब्लिक सेक्टर के अधिकारियों को भत्ते के रूप में 46 प्रतिशत पर्क्स दिया जाता है. वेज रिविजन के फॉर्मूला में पर्क्स को घटा कर 35 प्रतिशत कर दिया गया है. इसमें 22 मदों में अधिकारियों की जरूरतों के लिए भत्ता दिया जाता है. घर मेंटेनेंस से लेकर पढ़ाई व घर में गार्डेन तैयार करने पर ही हर माह भुगतान किया जाता है.
एचआरए में चार प्रतिशत की कमी
एचआरए को बेसिक का 20 प्रतिशत से घटा कर 16 प्रतिशत कर दिया जायेगा. यदि कंपनी नुकसान के बावजूद क्षमता रखती है तो वह अपने स्तर पर पे-रिविजन कर सकती है. कुछ बदलाव का अधिकार दिया गया है.
टैक्स के पहले के लाभ पर होगी गणना
वेतन वृद्धि से कंपनी के लाभ पर यदि 20 प्रतिशत से कम असर पड़ता है, तो मिनिमम गारंटेड बेनिफिट 15 प्रतिशत मिलेगा. यदि वेतन वेतन वृद्धि का असर 30 प्रतिशत तक रहता है, तो 10 प्रतिशत लाभ दिया जायेगा. इसी तरह 40 प्रतिशत तक के लिए पांच व 40 प्रतिशत से अधिक के लिए शून्य प्रतिशत लाभ दिया जायेगा.
इ-01 ग्रेड के अफसरों को इस तरह होगा फायदा
इ-01 अफसरों का पर्क्स अभी 46 प्रतिशत है. बेसिक के आधार पर इस पर 11, 454 रुपया मिल रहा है. अब पर्क्स 35 प्रतिशत होने पर 18,999 रुपया मिलेगा. यानि 7544 रुपया का सीधा लाभ. क्योंकि बेसिक व डीए मर्ज होने के बाद नया बेसिक तैयार होगा और इसी आधार पर पर्क्स मिलेगा. बेसिक पर 20 प्रतिशत की दर से यानि 4980 रुपया अधिकारियों को मिलता है. पे-रिविजन होने पर 20 को घटाकर 16 प्रतिशत करने पर 8685 रुपया मिलेगा. अकाउंट में 3695 रुपया का मुनाफा होगा. यह आंकड़ा बगैर एमजीबी का है. एमजीबी जुड़ने पर करीब 35 प्रतिशत पर्क्स और 16 प्रतिशत एचआरए का अतिरिक्त लाभ होगा. इस आधार पर ई-09 के अधिकारी को 50 % से अधिक का लाभ होगा.

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