वर्ष 2022 तक सभी बेघरों को घर

दिल्ली में नगर विकास मंत्रियों की बैठक में खींचा गया खाका

रांची : देश के नगर विकास मंत्रियों की बैठक में झारखंड के सभी शहरी गरीबों के लिए वर्ष 2022 तक घर तैयार कर उपलब्ध कराने की योजना बनी. शहरी गरीबी उपशमन मंत्रलय एवं संसदीय कार्य मंत्रलय, भारत सरकार ने दो और तीन जुलाई को दिल्ली में बैठक बुलायी थी.

बैठक में देश के सभी राज्यों के शहरी विकास मंत्री या उनके प्रतिनिधि मौजूद थे. झारखंड की ओर से बैठक में नगर विकास एवं पयर्टन विभाग के मंत्री सुरेश पासवान एवं विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह शामिल हुए. बैठक के बाद केंद्र एवं राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया. घोषणा पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2022 तक सभी शहरी गरीबों को घर मुहैया करा दिया जायेगा. बैठक में राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे कार्यक्रमों के बारे में समीक्षा की गयी.

झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से सभी आवास योजना के तहत बढ़ी हुई राशि मांगी. श्री पासवान ने कहा कि प्रोजेक्ट शुरू होने में होने वाली देरी का खामियाजा राज्य सरकार को उठाना पड़ता है. इसके अलावा राज्य में जमीन से संबंधित परेशानियों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने केंद्र सरकार को जमीन खरीद कर घर बना कर देने की सलाह दी. जमीन खरीदने में केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता बताते हुए राशि मांगी.

मालूम हो कि राज्य में राजीव आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को आवास एवं आधारभूत संरचना निर्माण की योजनाएं चार शहरों के लिए स्वीकृत की गई है. राज्य सरकार द्वारा अन्य शहरों के लिए भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करायी जा रही है. बैठक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों की रूप रेखा पर चर्चा की गयी.