रांची: झारखंड सरकार ने विकास कार्य तेज करने के लिए सख्त उठाया कदम है. राज्य के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने कार्मिक विभाग को अफसरों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने से संबंधित आदेश जारी किया है. अब से छुट्टी के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, इसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा.
अपने आदेश में मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य में विकास कार्यो की रफ्तार काफी धीमी है. इसे तेज करने के लिए लगातार काम करने की जरूरत है. अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रहने से सरकारी कार्यो में अनावश्यक बाधा पहुंचती है. विकास कार्यो को तेजी लाने के लिए के लिए राज्य सरकार के सभी अफसरों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने विकास कार्यो के लिए टाइम लाइन तय की है. दो माह में इन कार्यो को पूरा करने को कहा है.
चुनाव से पहले जनहित कार्य पूरा करने की तैयारी : उल्लेखनीय है कि झारखंड में इसी वर्ष अक्तूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित है. राज्य की गंठबंधन सरकार चुनाव से पहले जनहित से जुड़े कार्यो को पूरा करना चाहती हैं.
मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने मुख्य सचिव व अधिकारियों को आवश्यक कार्यो की सूची सौंपी है. वह दो महीनों के अंदर कई महत्वपूर्ण कार्यो का निपटारा करना चाहते हैं, ताकि चुनाव में भी इसका लाभ मिल सके. पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी गंठबंधन को राज्य में केवल दो ही सीटों से संतोष करना पड़ा था. कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि झामुमो ने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी. इधर, भाजपा लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित है. विधानसभा चुनाव में भी अधिक सीटें लाने की तैयारी में हैं. झामुमो भी जनहित कार्यो के बल पर अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहता है.
