क्या अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी हैं ? बोलीं पत्नी सुनीता

दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा है कि ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे एक आतंकी हों.

दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है. शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल की जमानत का आदेश अपलोड होने से पहले ही जांच एजेंसी ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई. वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल कोई आंतकवादी हों. अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने आगे कहा कि तानाशाही की सारी हदें पार हो चुकी है. ईडी द्वारा जमानत को चुनौती देने पर सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हम आशा करते हैं कि हाई कोर्ट मामले में इंसाफ करेगा.

सुनीता केजरीवाल ने जेल से मिला दिल्ली के मुख्यमंत्री का मैसेज शुक्रवार को पढ़ा. सीएम केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा है कि पड़ोसी राज्य दिल्ली को पानी नहीं दे रहे हैं. क्या यह वक्त इस मुद्दे पर राजनीति करने का है? दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगी. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है.

मनोज तिवारी ने कहा- जमानत एक अस्थायी प्रक्रिया

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जमानत एक अस्थायी प्रक्रिया है. इसे छूट की तरह नहीं देखना चाहिए. हमें कोर्ट पर भरोसा है. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं. हमारा रुख भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का है. उन्होंने कहा कि न्यायालय और जांच एजेंसियां ​​स्वतंत्र संस्थाएं हैं.

#WATCH | Delhi | On Arvind Kejriwal's bail hearing, BJP MP Manoj Tiwari says, "Bail is a temporary process, not a relaxation. We have faith in the court. We are fighting against corruption. Our stand is zero tolerance against corruption…Court and investigation agencies are… pic.twitter.com/LHMCSdrf8a

— ANI (@ANI) June 21, 2024

क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अदालत कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती है.