Bihar Elections 2025: ‘दो गुजराती मिलकर बिहारियों का वोट…’ वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर पहली बार बोले लालू यादव  

Bihar Elections 2025: बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे को आधार बनाकर राजद प्रमुख लालू यादव ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि दो गुजरातियों को बिहार, संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है.

Bihar Elections 2025: बिहार में  हो रहे वोटर वेरिफिकेशन पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि दो गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छिनने का प्रयास कर रहे है. इन दो गुजरातियों को बिहार, संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है. राजद प्रमुख की यह प्रतिक्रिया तब सामने आई है जब सोमवार को इसी मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.

दो गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छिनने का प्रयास कर रहे है। इन दो गुजरातियों को बिहार, संविधान और लोकतंत्र से सख़्त नफ़रत है।

जागो और आवाज़ उठाओ!
लोकतंत्र और संविधान बचाओ!!#Bihar #RJD #ElectionCommission pic.twitter.com/dalZGliOWq

— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) July 7, 2025

गुजरातियों को बिहार से सख्त नफरत है: लालू यादव 

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लालू यादव ने लिखा है कि दो गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छिनने का प्रयास कर रहे है. इन दो गुजरातियों को बिहार, संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है. जागो और आवाज उठाओ! लोकतंत्र और संविधान बचाओ. इसके साथ ही उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें लिखा है कि सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से आपका वोट छीनने की चाल चल रही है.  

कई दलों ने दायर कर रखी है याचिका

बता दें कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर कपिल सिब्बल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, शादाब फरासत और गोपाल शंकरनारायणन ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस संशोधन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए. उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई आज या कल की जाए क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित समयसीमा बहुत कम है. 25 जुलाई तक की समय-सीमा में राज्य भर में बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है.