प्रशासन का एक्शन: कारगिल चौक से बॉर्डर रोड तक चला बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण

– एसएसबी की आपत्ति के बाद सतना बीओपी मार्ग भी हुआ अतिक्रमण मुक्त

– सीओ बोले अभियान रहेगा जारी

वीरपुर.

नगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार को बसंतपुर सीओ हेमंत कुमार, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी देवर्षि रंजन, वीरपुर थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल तथा एसएसबी के जवानों की मौजूदगी में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इस दौरान कारगिल चौक, हटिया चौक और इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड स्थित सतना बीओपी जाने वाले मुख्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. प्रशासनिक टीम ने अभियान की शुरुआत नगर क्षेत्र के हवाई अड्डा के समीप स्थित कारगिल चौक से की. यहां हवाई अड्डा की पश्चिमी दीवार से सटी सरकारी जमीन पर लंबे समय से झुग्गी-झोपड़ियां और अस्थायी निर्माण कर कब्जा किया गया था.

दुकानों से क्षेत्र में आए दिन जाम की बनी रहती थी समस्या

अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग एक दर्जन व्यावसायिक एवं आवासीय अतिक्रमणों को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया. इसके बाद टीम पुरानी बाजार के हटिया चौक पहुंची, जहां मार्केट कॉम्प्लेक्स के समीप सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाया गया. स्थानीय लोगों के अनुसार इन दुकानों के कारण क्षेत्र में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी. प्रशासन ने चिन्हित करीब डेढ़ दर्जन दुकानों को हटाकर सड़क को खाली कराया, जिससे आवागमन सुचारु होने की उम्मीद जताई जा रही है. अभियान का अंतिम चरण कुमार चौक के समीप सतना बीओपी जाने वाली मुख्य सड़क पर चलाया गया. यहां सड़क के दोनों ओर टीन और अन्य अस्थायी सामग्री से घेरकर किए गए लगभग आधा दर्जन अवैध कब्जों को हटाया गया. बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर अतिक्रमण के कारण एसएसबी के जवानों और वाहनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. सीमा सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर एसएसबी ने प्रशासन से आपत्ति भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई तेज की गई. अधिकारियों की मौजूदगी और पुलिस बल की तैनाती के कारण पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. बसंतपुर सीओ हेमंत कुमार और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी देवर्षि रंजन ने संयुक्त रूप से बताया कि अतिक्रमण हटाने का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और भविष्य में भी चिन्हित स्थलों पर नियमित कार्रवाई की जाएगी.