सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम, हंगामे के बाद 24 घंटे की मोहलत

– जेसीबी से एक दुकान ध्वस्त, अन्य अतिक्रमणकारियों को स्वयं जगह खाली करने की चेतावनी सुपौल. नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 04 और 07 में सरकारी जमीन एवं सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा शनिवार को अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी मनोहर कुमार साहु के आदेश पर नगर परिषद सुपौल के ज्ञापांक संख्या 51 व अनुमंडल कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 79 के आलोक में की गई. यह मामला कार्यपालक लोक शिकायत निवारण कार्यालय सुपौल में दर्ज परिवाद संख्या 506210104122503943 से जुड़ा है. प्रशासन को मिली शिकायत के अनुसार वार्ड 04 और 07 में करीब 11 लोगों द्वारा सड़क और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था. इसी को लेकर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त नगर परिषद के नगर योजना पर्यवेक्षक राकेश कुमार पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल के साथ सर्किट हाउस के समीप वार्ड नंबर 04 पहुंचे. कार्रवाई के दौरान जैसे ही सुभाष कुमार द्वारा बनाई गई दुकान को जेसीबी मशीन से तोड़ना शुरू किया गया, उनके परिजनों ने विरोध और हंगामा शुरू कर दिया. परिजनों का कहना था कि जमीन से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है. इस पर अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि कोर्ट से कोई स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) है तो उसे दिखाया जाए. कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा. इस दौरान अन्य दुकानदार भी अपने-अपने दुकानों से सामान निकालने में जुटे रहे. प्रशासन ने सुभाष कुमार की दुकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने एसडीएम को फोन कर तत्काल अतिक्रमण अभियान रोकने की अपील की. इसके बाद लोगों के अनुरोध पर प्रशासन ने 24 घंटे की मोहलत दे दी. दंडाधिकारी ने कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया, तो प्रशासन पुनः आकर पूरी कार्रवाई करेगा.