अपर समाहर्ता ने की बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा, लंबित आवेदनों के निष्पादन का दिये गये निर्देश

Updated at : 24 Mar 2026 7:00 PM (IST)
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अपर समाहर्ता ने की बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा, लंबित आवेदनों के निष्पादन का दिये गये निर्देश

लगाए जायेंगे विशेष बैंकिंग कैंप

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सुपौल. समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में मंगलवार को अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही की जिला स्तरीय बैंक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के विकास में बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना रहा. बैठक में बैंकिंग क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन की समीक्षा की गयी. जिसमें वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) दिसंबर 2025 तक जिले ने 50 प्रतिशत लक्ष्य (2,30,615 लाख) हासिल किया. सीडी रेशियो जिले का औसत 68 प्रतिशत रहा. आईडीबीआई (29 प्रतिशत) और पीएनबी (39 प्रतिशत) को जमा के अनुपात में ऋण वितरण बढ़ाने का निर्देश दिया गया. आईडीबीआई (5 प्रतिशत), बीओएम (6 प्रतिशत), केनरा (16 प्रतिशत) और इंडियन बैंक (17 प्रतिशत) जैसे बैंकों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने और ऋण वितरण तेज करने को कहा गया. बैठक में कृषि और स्वरोजगार पर विशेष फोकस किया गया. कृषि क्षेत्र 61 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गयी. जबकि मत्स्य पालन में मात्र 0.27 प्रतिशत प्रगति पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी. वहीं पशुपालन में 20 प्रतिशत उपलब्धि पर सुधार के निर्देश दिये गये. एमएसएमई सेक्टर में 48 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ. मुद्रा लोन में आरसेटी के 319 लंबित आवेदन को शीघ्र स्वीकृति का निर्देश दिया गया. अपर समाहर्ता ने विभिन्न योजनाओं में लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताते हुए त्वरित निपटान के निर्देश दिए. पीएमईजीपी के 113 लंबित आवेदन में (सबसे अधिक एसबीआई – 68) पीएमएफएमई में 276 आवेदन लंबित बताया गया. डेयरी योजनाएं में गव्य विकास के 161 एवं जीविका डेयरी के 28 आवेदन लंबित हैं. लगाए जायेंगे विशेष बैंकिंग कैंप जन-सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में बुधवार को जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर ‘विशेष बैंकिंग कैंप’ आयोजित किए जाएंगे. इन कैंपों में बैंकिंग योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. मौके पर ही ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. अपर समाहर्ता ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों का अगले 15 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिले के विकास कार्य प्रभावित न हों. बैठक में वरीय उप समाहर्ता (बैंकिंग) मुकेश कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक राजीव कुमार झा, डीडीएम नाबार्ड सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

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RAJEEV KUMAR JHA

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