सैरातों की बंदोबस्ती में जीएसटी हटाने को लेकर पहले दिन की कार्यवाही स्थगित

फोटो- 12 कैप्सन – बैठक में मौजूद अधिकारी व अन्य वीरपुर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में नगर क्षेत्र अंतर्गत चार अलग अलग सैरातों की बंदोबस्ती को लेकर मंगलवार को बोली लगने वाली थी. लेकिन बोली लगने से ठीक पहले नये नियम को लेकर उपस्थित संवेदकों ने विरोध जताया. जिसके बाद सैरातों की बोली लगने की प्रक्रिया को विराम लग गया. मौके पर मौजूद संवेदको ने नगर पंचायत क़े कार्यपालक पदाधिकारी क़े नाम एक आवेदन दिया. दिए गए आवेदन में सैरात बंदोबस्ती 2025-26 से जीएसटी शुल्क हटाने की मांगे की गई है. आवेदन में कहा गया है कि कार्यालय द्वारा निर्गत सैरात बंदोबस्ती 2025-26 में भाग लेने क़े लिये सभी दस्तावेज और अग्रधन की राशि नगर पंचायत कार्यालय में जमा की जा चुकी है. वावजूद कार्यालय क़े द्वारा सैरात बंदोबस्ती में जो जीएसटी शुल्क का प्रावधान है, यह प्रावधान नगर पंचायत वीरपुर क़े आलावा और कही भी नगर परिषद या जिला परिषद में नहीं लिया जाता है इसे हटाया जाय. जीएसटी हटाने क़े बाद ही सैरात क़े बंदोबस्ती में हमलोग इच्छुक होंगे. इधर पूछे जाने पर नगर पंचायत क़े ईओ मयंक कुमार ने बताया कि जो नियम पहले से नगर पंचायत में है. उसे उनके द्वारा बदला नहीं जा सकता है. मंगलवार को सैरात में भाग लेने वाले सभी संवेदकों ने एक साथ जीएसटी को लेकर अपना विरोध जताया है. लेकिन अभी तीन दिन और समय शेष है.