आयोजन. शराबबंदी व शिक्षा में सुधार को लेकर शिक्षा मंत्री ने की पदयात्रा, कहा
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शिक्षा में सुधार के लिए जन आंदोलन जरूरी
आयोजन. शराबबंदी व शिक्षा में सुधार को लेकर शिक्षा मंत्री ने की पदयात्रा, कहा शिक्षा मंत्री सह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉ अशोक चौधरी ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंच कर पद यात्रा की. सूबे में पूर्ण शराबबंदी व शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार को लेकर हुई पदयात्रा के दौरान मंत्री ने शिक्षा […]
शिक्षा मंत्री सह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉ अशोक चौधरी ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंच कर पद यात्रा की. सूबे में पूर्ण शराबबंदी व शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार को लेकर हुई पदयात्रा के दौरान मंत्री ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन व सुधार के लिए जन आंदोलन की आवश्यकता जतायी. मंत्री ने स्कूल व कॉलेजों में व्याप्त गड़बड़ी की सूचना देने का लोगों से आह्वान किया. कहा कि सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी.
सुपौल : सूबे में पूर्ण शराबबंदी व शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉ अशोक चौधरी ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंच कर पद यात्रा की. इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल हुए. शिक्षा मंत्री ने नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत भेलाही के समीप से पदयात्रा प्रारंभ की व उर्दू मध्य विद्यालय भेलाही, बवुजन विशेश्वर बालिका उच्च विद्यालय होते हुए सुपौल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे. यहां सभा भवन में मुख्य समारोह को संबोधित किया.
सभा को संबोधित करते मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चयों को पूरा करने की घोषणा की है. इसमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार भी शामिल है. उन्होंने कहा कि सरकार की पहल पर स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में गुणात्मक सुधार हुआ है. सरकारी स्कूल व कॉलेजों में शिक्षा के स्तर में सुधार किया जायेगा, ताकि सभी वर्ग के लोग सरकारी संस्थानों में अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकें.
उन्होंने कहा कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन व सुधार के लिए जन आंदोलन की आवश्यकता है. इसके लिए समाज के सभी लोगों को आगे आना होगा. मंत्री ने स्कूल व कॉलेजों में व्याप्त गड़बड़ी की सूचना देने के लिए लोगों का आह्वान किया. कहा कि प्राप्त शिकायत के आलोक में तत्क्षण कार्रवाई की जायेगी. घोटाले के आरोप में पकड़े गये पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने ठोस कार्रवाई की. इसी प्रकार अन्य स्तर पर व्याप्त गड़बड़ी व अनियमितता के विरुद्ध कड़े कदम उठाये जायेंगे.
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