88 पर सीसीए का प्रस्ताव, 14 जिलाबदर

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सुपौल : विधानसभा चुनाव के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा असामाजिक व आपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत पुलिस अधीक्षक कीम द्वारा अब तक 88 लोगों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) की धारा 12/2 एवं धारा 03 के तहत निरुद्धादेश […]

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सुपौल : विधानसभा चुनाव के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा असामाजिक व आपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है.

इसके तहत पुलिस अधीक्षक कीम द्वारा अब तक 88 लोगों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) की धारा 12/2 एवं धारा 03 के तहत निरुद्धादेश प्रस्ताव समर्पित किया गया.

जबकि 66 के विरुद्ध निरुद्धादेश जारी कर दिया गया है. वही जेेल में बंद जदिया बैंक डकैती के मुख्य आरोपी शंभू साह एवं नेपाल स्थित झुमका जेल से फरार बमबम यादव के विरुद्ध धारा 12/2 अंतर्गत एक-एक वर्ष निरुद्धादेश जारी किया गया. इन सबके अलावा 14 अपराध कर्मियों को सीसीए की धारा 3 के तहत 08 नवंबर को चुनाव संपन्न होने तक जिला बदर किया गया है.

जिसमें नारायणपुर भपटियाही निवासी जयप्रकाश मुखिया ,मझारी निर्मली बलराम मेहता, चुन्नी छातापुर निवासी मो मुस्तकीम, नरहा राघोपुर निवासी चंदन यादव, परसा बलुआ बाजार के शाह मोजीब, शाह हीरा एवं मो फैयाज, सिमराही राघोपुर के श्रवण सहनी, रामविशनपुर राघोपुर के मो अनवारूल हक, वीरपुर के सुरेंद्र खड़गा, गौशावाद वीरपुर के बेचन यादव, कोसी कॉलोनी वीरपुर के बबन सिंह, ब्रह्मपुर हिंडोलवा वीरपुर के राजेश पुनसिया एवं हरिराहा करजाइन के टुनटुन यादव शामिल हैं.

उपरोक्त के अलावा अन्य कई अपराध कर्मी व असामाजिक तत्वांे के विरुद्ध जिला अंतर्गत दूसरे थानों में साप्ताहिक व दैनिक हाजिरी देने का आदेश पारित किया गया है. पुलिस अधीक्षक किम के निर्देश पर जिले के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख मार्गों पर वेरियर स्थापित कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है. वहीं पुलिस गश्ती तेज कर दी गयी है.

वारंटियों की गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी की जा रही है. चौक- चौराहे व प्रमुख स्थानों पर महिला व पुरुष बल की तैनाती की गयी है. जहां पुलिस कप्तान किम खुद सभी नाकों व पुलिस की कार्रवाई पर पैनी नजर रख रही है. एसपी किम के सुपौल पद भार संभालते ही जिले भर में पुलिस प्रशासन की सक्रियता एवं विधि व्यवस्था पर इसका असर दिखने लगा है.

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