22 से पांच जनवरी तक योजना राशि का वितरण, तैयारी पूरी

सुपौल : प्रारंभिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल व प्रोत्साहन राशि का वितरण 22 दिसंबर से पांच जनवरी के बीच प्रखंडवार किया जायेगा. इस बाबत जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार शिविर का आयोजन कर लाभुकों को उनके खाते में सीधा कैश ट्रांस्फर किया जायेगा.

शिविर में मुख्यमंत्री पोशाक योजना, बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना आदि का वितरण किया जायेगा. जारी आदेश के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2014 कि बीच 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर लाभुकों का चयन किया जायेगा.

* जनप्रतिनिधि व अभिभावक आमंत्रित : शिविर में सुरक्षा व्यवस्था चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. विद्यालय प्रधान को शिविर में जनप्रतिनिधि, विशिस व छात्र-छात्राओं के अभिभावक को आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है. वहीं बैंक के शाखा प्रबंधकों को बीइओ द्वारा दी गयी सूची के आधार पर निर्धारित तिथि को ससमय राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी दी गयी है. राशि की निकासी व वितरण में थानाध्यक्ष सुरक्षा का प्रबंध करेंगे.

* अनुश्रवण समिति का हुआ गठन

राशि वितरण कैंप को लेकर जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है. जिसमें डीएम व एसपी के अलावा डीडीसी, डीइओ, डीपीओ, डीडब्लूओ, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक व कोषागार पदाधिकारी शामिल हैं.

वहीं वितरण कार्य का अनुश्रवण के लिए वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. जिसमें सुपौल का वरीय प्रभार डीसीएलआर रोजी कुमारी, किसनपुर जिला पंचायती राज पदाधिकारी विश्वजीत हैनरी, पिपरा वरीय उप समाहर्ता ब्रज किशोर लाल, सरायगढ़ वरीय उप समाहर्ता धर्मेश कुमार, त्रिवेणीगंज व छातापुर डीसीएलआर प्रभात चंद्र, बसंतपुर वरीय उप समाहर्ता अरुण प्रकाश, राघोपुर वरीय उप समाहर्ता अरुण कुमार, प्रतापगंज वरीय उप समाहर्ता सुशील कुमार, निर्मली वरीय उप समाहर्ता गोपाल कुमार व मरौना का प्रभार डीसीएलआर सुधांशु शेखर को दिया गया है.

* कंट्रोल रूम की हुई स्थापना

जिले में राशि वितरण कार्यक्रम को लेकर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गयी है, जिसका दूरभाष संख्या 1077 (टॉल फ्री) व 06473-224005 है. इसके अतिरिक्त डीएम के आवासीय कार्यालय की दूरभाष संख्या 06473-223311 पर भी सूचना दी जा सकती है. वितरण कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की समस्या के निदान के लिए संचार व्यवस्था के तहत पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गयी है.