पंचायत व पंचायत समिति को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य, भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम

संवाददाता, महाराजगंज अब ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है. सभी पंचायत इकाइयों को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य कर दिया गया है. पत्र के अनुसार कार्य संवेदकों एवं आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के समय विहित शर्तों के अधीन टैक्स का हिसाब रखना होगा. पहले पंचायत इकाई के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में राशि के भुगतान के दौरान वेंडर जीएसटी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करते थे. बावजूद संबंधित विभाग इसका लेखा-जोखा नहीं रखते थे. अब पंचायतों के नाम से जीएसटी नंबर जेनरेट हो जाएगा तो उन्हें किसी भी योजना का बिल भुगतान के समय परेशानी नहीं होगी.