अवैध वसूली पर फूटा ड्राइवरों का गुस्सा

जिले में नगर परिषद और जिला परिषद के नाम पर कथित अवैध वसूली को लेकर बिहार ड्राइवर महासंघ का गुस्सा सोमवार को खुलकर सामने आ गया. महासंघ के पदाधिकारियों और वाहन चालकों ने समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम आवेदन सौंपा और जिले के कई इलाकों में हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की.
प्रतिनिधि, सीवान. जिले में नगर परिषद और जिला परिषद के नाम पर कथित अवैध वसूली को लेकर बिहार ड्राइवर महासंघ का गुस्सा सोमवार को खुलकर सामने आ गया. महासंघ के पदाधिकारियों और वाहन चालकों ने समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम आवेदन सौंपा और जिले के कई इलाकों में हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की. ड्राइवर महासंघ ने आरोप लगाया कि तय शुल्क से कई गुना अधिक राशि जबरन वसूली जा रही है और विरोध करने पर चालकों के साथ मारपीट तक की जा रही है. महासंघ के जिला अध्यक्ष विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह ओएसडी बलेंदु नारायण पांडे से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी. आवेदन में कहा गया कि नगर परिषद क्षेत्र के सिसवन ढाला के समीप रविवार को एक चालक की पिटाई कर दी गई थी, क्योंकि उसने अवैध वसूली का विरोध किया था. घटना के बाद नगर परिषद पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया था. ड्राइवर महासंघ का कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र और बड़हरिया में सबसे ज्यादा अवैध वसूली की जा रही है. इसके अलावा महाराजगंज, अफराद, रघुनाथपुर, चैनपुर और मैरवा में भी छोटे और बड़े वाहनों से मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं. चालकों का आरोप है कि विभाग की ओर से जो निर्धारित राशि तय है, उससे दोगुना तक वसूला जा रहा है.कई जगहों पर बिना वैध सरकारी आदेश, रसीद या किसी नियम के पैसे लिए जा रहे हैं. महासंघ ने कहा कि इससे वाहन चालकों के साथ-साथ आम लोगों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. चालकों में इसको लेकर भारी नाराजगी है. जिला अध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने कहा कि यदि जल्द ही अवैध वसूली पर रोक नहीं लगी तो जिले के सभी चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे. उन्होंने मांग की कि नगर परिषद और जिला परिषद की ओर से वसूली की तय राशि सार्वजनिक की जाए, ताकि चालकों को सही जानकारी मिल सके और अवैध वसूली पर रोक लग सके. जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह ओएसडी बलेंदु नारायण पांडे ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों से बात कर तय शुल्क को सार्वजनिक कराया जाएगा, ताकि किसी भी चालक से गलत तरीके से पैसे की वसूली न हो सके.
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