सीवान : नये बनने वाले 19 नये पंचायत सरकार भवनों का निर्माण अब मुखिया और पंचायत समिति या वार्ड क्रियान्वयन समिति करायेगी. पहले यह कार्य स्थानीय क्षेत्र विकास अभियंत्रण संगठन द्वारा कराया गया था जिसे जिले में प्रथम चरण में 50 पंचायत सरकार भवन बनवाने थे जिसमें 34 भवन सौंपे जा चुके हैं.
जानकारी के अनुसार ज्ञात हो कि स्थानीय क्षेत्र विकास अभियंत्रण संगठन से छीनकर पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का कार्य पंचायत समिति और मुखिया को सौंपे जाने के बाद अब इस इंजीनियरिंग विभाग के पास इन भवनों के एस्टीमेट बनाने और जूनियर इंजीनियरों को एमबी करने की औपचारिक कार्य रह गये हैं.
एस्टीमेट बनाने के बाद स्थानीय क्षेत्र विकास अभियंत्रण संगठन के पास यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह कार्य की मॉनिटरिंग करे. तय मानक के अनुसार सीमेंट बालू और गारे का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? ईंट की क्वालिटी, नींव की गहराई और पिलर में लगने वाले छड़-सरिया आदि की क्वालिटी का निर्धारण और निर्णय पंचायत समिति और मुखिया ही करेंगे.
बता दें कि इससे पूर्व जिले में सौंपे जा चुके 34 और बन रहे 16 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण और क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी स्थानीय क्षेत्र विकास अभियंत्रण संगठन-एक और दो के पास थी. अभियंत्रण संगठन द्वारा निर्मित जिले के विभिन्न प्रखंडों के 34 पंचायत सरकार भवनों का हस्तानांतरण जिसमें विंग-एक द्वारा 21 सरकार भवनों का अंतिम निरीक्षण कार्यपालक अभियंता सत्यदेव प्रकाश द्वारा किया गया था.
निर्माण की देखरेख कर रहे स्थानीय क्षेत्र विकास अभियंत्रण संगठन के सहायक अभियंता धनिक लाल मंडल ने बताया कि हरेक पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर औसतन 85 लाख का खर्च आया है.
कहीं कहीं खर्च ज्यादा होने का कारण ठेकेदारों द्वारा देरी करना मुख्य कारण रहा है. मंडल ने बताया कि हस्तानांतरण के बाद हमारी जिम्मेदारी अब भवन की मजबूती को लेकर है. इसमें प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ आदि अपवाद रहेंगे.
बिहार सरकार सुदूर गांवों तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायत सरकार भवन के निर्माण की योजना लेकर आयी थी. पंचायत सरकार भवन में वे सभी कार्य होने हैं जो किसी प्रखंड कार्यालय में होते हैं. इस तरह लोगों को दूर प्रखंड मुख्यालय जाने से छुटकारा मिल जायेगा और धन तथा समय का अपव्यय भी रुकेगा.
हालांकि सरकार की योजना 2018 के अंत तक सभी पंचायत सरकार भवनों में कार्य प्रारंभ कर देने की थी लेकिन निर्माण कार्य और कई जगहों पर कानूनी विवाद के चलते काम रुका रहा और कुछ देरी ठेकेदारों ने कर दी. बता दें कि बिहार सरकार ने स्थानीय क्षेत्र विकास अभियंत्रण संगठन से पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य छीनकर अब पंचायत समिति और वार्ड क्रियान्वयन समिति को सौंपने का निर्णय किया है.
इस निर्णय से भविष्य में बनने वाले पंचायत सरकार भवनों को देखकर ही तुलना की जा सकेगी कि कौन विभाग मजबूत और टिकाऊ कार्य किया है और कौन विभाग काम चलाऊ कार्य कराया है. बिना इंजीनियरिंग परामर्श के बने पंचायत भवनों में कोई बरात ठहराने या इस्तेमाल करने से डरता है.
यह पंचायती राज व्यवस्था के विकास कार्य का रोल मॉडल हो सकता है? स्थानीय क्षेत्र विकास अभियंत्रण संगठन-एक द्वारा निर्मित इन पंचायत सरकार भवनों को पंचायती राज विभाग को सौंपा जा चुका है.
1. बालापुर, 2. रामपुर, 3. हरिहरपुर लालगढ़, 4. रसूलपुर, 5. औराई (बड़हरिया प्रखंड), 6. चनऊर, 7. धनौती (सिवान सदर प्रखंड), 8. पपौर 9. बंजारिया 10. मखनूपुर (पचरुखी प्रखंड), 11. महमदा 12. तरवार 13. बिलासपुर (भगवानपुर हाट प्रखंड), 14. पड़ौली 15. डूमरा (लकड़ीनबीगंज प्रखंड), 16. पोखरा 17. शिवदह (महाराजगंज प्रखंड),18. कुमकुमपुर (बसंतपुर प्रखंड) 19. सतवार 20, सिसई 21. लाका टोला (गोरेयाकोठी प्रखंड) शामिल हैं.
इसके अलावा गोरेयाकोठी प्रखंड के बरहोगा पुरुषोत्तम का मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो महाराजगंज प्रखंड के तक्कीपुर और सीवान सदर के महुआरी में जमीन नहीं मिलने के कारण पंचायत सरकार भवन का निर्माण रुका पड़ा है. कार्यपालक अभियंता सत्यदेव प्रकाश ने बताया कि सीवान सदर के महुआरी और महाराजगंज के तक्कीपुर के लिए जमीन मिलने का पत्र आ गया है.
बोले पदाधिकारी
स्थानीय क्षेत्र विकास अभियंत्रण संगठन-ए के कार्यपालक अभियंता सत्यदेव प्रकाश ने कहा कि हमें जो जिम्मेदारी मिली थी उसे हमने पूरा कर दिया. इस कार्य को पूर्ण करने में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है. ठेकेदारों की मनमानी के कारण देरी हुई थी. हमने पंचायती राज को सुदूर गांवों तक पहुंचाने में अपनी अभियांत्रिकी सेवा प्रदान की है.
सत्यदेव प्रकाश, कार्यपालक अभियंता
