इवीएम और वीवीपैट से होगा चुनाव

सीवान : सोमवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी रंजीता ने कहा कि जिला प्रशासन ने 17वें लोकसभा चुनाव को स्वच्छ व पारदर्शी बनाने की तैयारी पूरी कर ली है. अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे जिले में आचार संहिता प्रभावी हो गयी है.

पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. आदेश के तहत धरना- प्रदर्शन, जुलूस और किसी तरह की सभा आदि पर रोक रहेगी. प्रशासनिक अनुमति के बाद ही कोई सभा या जुलूस निकाला जा सकेगा.

गत चुनाव की तुलना में इस बार मतदान केंद्रों में इजाफा हुआ है. जिले के आठ विधान सभा क्षेत्र के लिए कुल 2422 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अब तक 24,13,706 वोटर बनाये गये हैं. इसमें पुरुष 12 लाख 59 हजार 351 और महिला 11 लाख 54 हजार 277 हैं. इसके अलावा अन्य मतदाता 78 है.

नामांकन दाखिल करने के दिन तक जनवरी 2019 तक 18 साल उम्रवाले युवाओं को वोटर बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. डीएम ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी मतदान केद्रों पर मतदाताओं की सुविधा का पूरा प्रबंध किया है.

दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर सहित अन्य मतदाताओं के लिए निर्धारित सुविधा सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है. चुनाव आयोग ने इस बार ‘सी विजिल एप’ जारी किया है. इस एप को डाउन लोगकर इस पर आचार संहिता या किसी प्रकार की शिकायत और जानकारी शेयर की जा सकती है.

11 प्रकार के दस्तावेज वोट के लिए मान्य : डीएम ने कहा कि वोट डालने के लिए इस बार भी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पिछले चुनाव की भांति फोटो वोटर स्लिप के साथ 11 प्रकार के पहचान पत्र को मान्य किया गया है. पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या डाकघर का फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त पेंशन कार्ड सहित 11 प्रकार के दस्तावेज के साथ मतदाता वोट डाल सकेंगे.

उन्होंने कहा कि इस बार पर्ची पर मतदाता अपने वोट नहीं डाल सकेंगे. इस पर रोक लगा दी गयी है. कोई- न- कोई दस्तावेज साथ में लेकर जाना होगा. पुलिस अधीक्षक नवीनचंद्र झा ने कहा कि अगर कोई भी गलत सूचना देने पर प्रेस पर भी कार्रवाई होगी.

चुनाव की घोषणा होते ही शहर से गायब हुए होर्डिंग व बैनर

महाराजगंज/हुसैनगंज. भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश मिलते ही सोमवार की सुबह विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगायी गयी होर्डिंग, बैनर तथा तोरण द्वार अचानक गायब हो गये. आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा किये जाने के पहले तक पूरा शहर विभिन्न राजनीतिक दलों की होर्डिंग तथा बैनरों से पटा हुआ था.

जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई नगर पंचायत के अधिकारी व कर्मी उसे हटाने के लिए सड़क पर उतर गये. कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के शहीद स्मारक चौक से इसे हटाने की शुरुआत की गयी. इस मौके पर टुनटुन प्रसाद, मननी सिंह, अंशु कुमार सिंह आदि लोग ट्रैक्टर के साथ वहां पहुंचे.

उनलोगों को जहां-जहां होर्डिंग तथा बैनर दिखायी पड़ा. सबको उखाड़कर ट्रैक्टर पर रखा गया तथा उसे शहर से बाहर फेंक दिया गया. कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिह ने बताया कि देर शाम तक यह अभियान चलाया गया है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कोई होर्डिंग बैनर रह गया होगा तो उसे भी हटा दिया जायेगा.

हुसैनगंज संवाददाता के अनुसार रविवार को शाम में निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता का एलान किया गया. स्थानीय अंचलाधिकारी सिद्धनाथ सिंह ने सोमवार को सुबह होते ही पुलिस बल के साथ अपने प्रखंड क्षेत्र के राजा सिंह कॉलेज से लेकर फरीदपुर दाहा नदी के सीमांत तक लगनेवाली राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर, झंडे तथा अन्य संस्थाओं के विज्ञापन बैनरों को सड़क के किनारे से हटवाया गया. हटवाये गये स्थानों में मुख्य रूप से राशिद चक, जुड़कन, सलोनेपुर, टेढ़ीघाट, हथौड़ा, सरेयां, हुसैनगंज, बघौनी, माहपुर व फरीदपुर है.

सीओ व बीडीओ ने हटाया बैनर-पोस्टर

दरौली. रविवार की शाम में आचार संहिता की घोषणा होते ही सरकारी कर्मचारी सड़कों पर आये. उन्होंने दरौली बाजार सहित सार्वजनिक स्थलों पर लगाये गये सरकार की योजनाओं की होर्डिंग्स को उतार दिया. इनको हटाने में बीडीओ लाल बाबू पासवान, सीओ अरविंद्र कुमार गुप्ता और कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

जांच के लिए बनाये गये हैं 32 चेक पोस्ट

पत्रकारों से वर्ता करते डीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जांच के लिए जिले में 32 चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है. इसके अलावा 253 सेक्टर का भी गठन किया गया है.

साथ ही उन्होंने कहा कि सभा स्थल के लिए पूरे जिले में 55 स्थानों को चिह्नित किया गया है. सभी चेकपोस्टों पर वाहनों की जांच की जायेगी. यहां पर स्टैटिक टीम रहेगी.

इसके अलावा फ्लाइंग स्वक्वायड का गठन किया गया है. इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में टीम बनायी गयी है. इसमें एक मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी शामिल है.

अगर 10 लाख से कम पैसे की रिकवरी होगी तो डीडीसी की अध्यक्षता में गठित टीम इस मामले की सुनवाई करेगी. इससे अधिक राशि जब्त होगी तो इनकम टैक्स विभाग को राशि दी जायेगी. इसके अलावा सीसीए की भी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.

आचार संहिता लागू होने पर अफसरों ने कसी कमर

महाराजगंज : लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही अनुमंडल प्रशासन के अफसरों ने कमर कस ली है. सोमवार को निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीओ मंजीत कुमार ने बीडीओ, सीओ तथा चुनाव से संबंधित अफसरों के साथ बैठक में लोकसभा सामान्य निर्वाचन सकुशल एवं निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में बैठक की.

बैठक में एसडीओ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र के प्रत्येक बूथ का संबंधित अधिकारी निरीक्षण करें तथा प्रत्येक बूथ पर पानी, बिजली, शौचालय, शेड की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाये.

उन्होंने कहा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक सूची के साथ मूलभूत सुविधा देख लें, जहां पर भी कमियां मिलें, संबंधित अधिकारी से मिलकर तत्काल उसे दूर किया जाये.

उन्होंने कहा कि जिन पंचायत भवनों को पोलिंग बूथ बनाया गया है, उसे संबंधित अधिकारी उसकी सूची के साथ में कमियां दूर करा लें. बैठक में प्रवीण कुमार, नंदकिशोर साह, अरविंद कुमार सिंह, योगेश दास अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

मतदाताओं को िकया जागरूक

यूनेस्को तथा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से समुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो स्नेही के द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में मतदाताओं के बीच एक जन-जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, मत का अधिकार, मत का प्रभाव एवं राष्ट्र निर्माण में एक मत की क्या भूमिका हैं. प्रत्येक वर्ष निर्वाचन सूची में नये मतदाताओं को सम्मिलित किया जाता है. कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को भी जागरूक करने का प्रयास किया गया.

आधारभूत सुविधाओं पर दिया गया जोर

जिले के सभी बूथों पर आधारभूत सुविधाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए बीडीओ-सीओ को निर्देश देने की भी बात कही गयी. उन्होंने कहा कि बिजली-पानी सहित अन्य सुविधाओं पर इस बार विशेष ध्यान दिया जायेगा.

इस बार जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए 14 मार्च तक जागरूकता अभियान को पूरे जिले में पूरा कर लिया जायेगा. इसके लिए सभी बूथों पर कार्यक्रम चल रहे हैं. राजनीतिक दल के साथ स्टैंडिंग कमेटी का गठित किया गया है. प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को बैठक कर समस्याओं को हल किया जायेगा.