17 सितंबर को जिले के 4667 लाभुकों को मिलेगी आवास निर्माण की पहली क़िस्त

डुमरा. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य के विरुद्ध जिले के 4667 लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति के साथ-साथ प्रथम क़िस्त की राशि का भुगतान एक क्लीक के माध्यम से किया जायेगा. इसको लेकर 17 सितंबर को पंचायत, प्रखंड व जिला स्तर पर मिशन गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा. बताया गया है कि उक्त अभियान के तहत चयनित लाभुकों का आवास का निर्माण सौ दिनों के अंदर कराया जाना है. विभागीय जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए मिशन हंड्रेड डेज के तहत समय-सीमा का निर्धारण कर जिला प्रशासन को विस्तृत गाइडलाइन से अवगत कराया है. बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले को 4667 भौतिक लक्ष्य प्राप्त है. सभी प्रखंडों में लाभुकों का निबंधन तो जिला स्तर से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. योजना का लाभ समय सीमा के अंदर लाभुकों को देने के लिए डीएम रिची पांडेय आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ मॉनिटरिंग भी कर रहे है.

–प्रखंडवार आवास निर्माण का लक्ष्य

प्रखंड लक्ष्य

बैरगनिया 76

बाजपट्टी 196

बथनाहा 278

बेलसंड 138

बोखरा 321

चोरौत 47

डुमरा 248

मेजरगंज 27

नानपुर 286

परिहार 500

परसौनी 178

पुपरी 199

रीगा 268

रुन्नीसैदपुर 713

सोनबरसा 740

सुप्पी 112

सुरसंड 340

–क्या कहते है अधिकारी

मिशन गृह प्रवेश कार्यक्रम 17 सितंबर को पंचायत, प्रखंड व जिला स्तर पर आयोजित किया जायेगा. इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी चयनित लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति व प्रथम क़िस्त की राशि का भुगतान किया जायेगा. इसके लिए विभागीय स्तर से प्राप्त गाइडलाइन के अनुरूप संबंधित अधिकारी व कर्मियों को निर्देशित किया गया है.

मनन राम, डीडीसी

बॉक्स में

सर्वेक्षण के बाद नये लाभुकों का नाम होगा शामिल

डुमरा. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि में आवास निर्माण के लिए लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया जाना है. इसके लिए लाभुकों की सूची को अद्यतन किया जायेगा. उक्त कार्य पंचायतवार निबंधित सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा किया जायेगा. जिनका निबंधन आवास प्लस पर होगा. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस कार्य को लेकर सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है. साथ ही लाभुकों को सूचीबद्ध करने के लिए आवास प्लस एप्प का निर्माण किया है. इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव ने डीडीसी को पत्र भेजकर बताया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवास प्लस से उक्त योजना के तहत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण कर आवास प्लस सूची तैयार की गयी थी. जिसमे अनुसूचित जाति व जनजाति कोटि के लाभुक समाप्त हो गए है. साथ ही कतिपय नए परिवारों का भी निर्माण हुआ है. उक्त स्थिति को देखते हुए मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण कर आवास प्लस सूची में नए लाभुकों का नाम शामिल करने के लिए मंत्रालय ने आवास प्लस का निर्माण किया है.