गन्ना किसानों के बकाए भुगतान को लेकर किसान सत्यापन में हो रही परेशानी

रीगा. ईखोत्पादक संघ की कोर कमेटी की बैठक रविवार को किसान भवन में संघ के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सरकार द्वारा कुल 16 हजार 564 किसानों की 51 करोड़ 30 लाख 51 हजार 576 रुपए बकाए का भुगतान किए जाने की योजना पर विस्तृत चर्चा की गई. वक्ताओं ने कहा कि कृषि विभाग के कॉर्डिनेटर एवं कृषि सलाहकार को सत्यापन करने की जवाबदेही देने से कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है. अधिकांश किसानों के पास 5-7 साल पुराना मिल द्वारा दिया गया पहचान पत्र और रसीद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. कई किसानों की सूची मिल प्रबंधन के द्वारा सरकार के पास भेजा ही नहीं गया है. एक प्रस्ताव पारित कर बिहार सरकार के ईंखायुक्त, सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी एवं निरानी शुगर ग्रुप के रीगा यूनिट के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए ताकि किसान परेशानी में न फंसे. बैठक में गन्ने की सही-सही पैमाइश (नापी) करने, गन्ने की वैरायटी दर्ज करने, उस पर किसानों की सहमति लेने, कैलेंडर व्यवस्था के अंतर्गत ईखापूर्ति की व्यवस्था करने एवं किसी किसान का गन्ना खेतों में नहीं रह जाए, इसकी गारंटी करने की व्यवस्था तत्काल शुरू की जानी चाहिए. इसके अतिरिक्त इस बात पर अफसोस जाहिर किया गया कि निरानी शुगर कंपनी के द्वारा पिछली बार 5 करोड़ रुपए खाद बीज के मद में आवंटित किए गए थे, उसका उपयोग प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते गन्ने की बुवाई जितनी होनी चाहिए थी, उसमें काफी कमी रह गई. इस बीच निरानी शुगर के सीएमडी मुरुगेश निरनी से हुई बातचीत के आधार पर संघ के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि आगामी सीजन के लिए खाद बीज आपूर्ति मद में 10 करोड़ रुपए का आवंटन मिल प्रबंधन द्वारा किया जाएगा. उक्त परिस्थिति में अक्टूबर प्लांटेशन में गन्ने की उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार किया जाना चाहिए, यह अनुरोध मिल प्रबंधन से किया गया. बैठक में विचार व्यक्त करने वालों में गुणानंद चौधरी, मदनमोहन ठाकुर, अनूठा लाल पंडित, नरेंद्र कुमार सिंह, राम नरेश यादव, रामाशंकर राय, केशव कुमार व राम प्रबोध सिंह समेत अन्य शामिल थे.