फिर से अतिक्रमण किये तो होगी कार्रवाई
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 Oct 2016 5:54 AM (IST)
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दुकानदार पुनर्वासित करने की कर रहे मांग रून्नीसैदपुर : प्रखंड मुख्यालय में एनएच -77 के किनारे की सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने की प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की आमजनों द्वारा सराहना की जा रही है. थानाध्यक्ष शिवनारायण राम की पहल पर सड़क के किनारे को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने से […]
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दुकानदार पुनर्वासित करने की कर रहे मांग
रून्नीसैदपुर : प्रखंड मुख्यालय में एनएच -77 के किनारे की सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने की प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की आमजनों द्वारा सराहना की जा रही है. थानाध्यक्ष शिवनारायण राम की पहल पर सड़क के किनारे को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने से रोज की सड़क जाम की समस्या से कुछ हद तक निजात मिला है.
वहीं, दुर्घटना की संभावना भी कम हुई है. हालांकि अतिक्रमणकारी प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. वे मौके की तलाश में है. वे प्रशासन की सुस्ती के इंतजार में है. फिलवक्त विस्थापित दुकानदार प्रशासन से पुनर्वासित करने की मांग कर रहे हैं. दूसरी ओर, चौक के स्थायी दुकानदारों ने सीओ मृत्युंजय कुमार को आवेदन देकर अतिक्रमणकारियों द्वारा पुनः अतिक्रमण का प्रयास करने व विरोध करने पर नाजायज समूह बनाकर मारपीट करने पर उतारू होने का आरोप लगाया है.
कहा है कि अतिक्रमणकारियों द्वारा विधि व्यवस्था भंग किया जा सकता है. शिकायत करने वाले दुकानदारों में जगदीश साह, सतीश कुमार, मनीष कुमार, राकेश गुप्ता, हरिनारायण साह, अरुण सिंह व बालम साह समेत अन्य शामिल है. इधर, विस्थापित फुटपाथ दुकानदारों ने प्रशासन से पुनर्वासित किये जाने की मांग की है. इस बावत बीडीओ नीरज आनंद को आवेदन देकर एनएच-77 के किनारे की 10फीट जमीन छोड़कर दुकान लगाने की अनुमति देने की मांग की है.
इनका कहना है कि वर्षों से फुटपाथ पर व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है. यहां से हटा दिये जाने से परिवार के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है. बीडीओ से उक्त मांग करने वालों में जोगी साह, मो अब्बास, राजेंद्र साह, सूरज कुमार, लालबाबू महतो, मनोज महतो, विकास, पवन देवी, प्रमोद, नंदकिशोर, रंजीत व सोनेलाल महतो समेत अन्य शामिल है.
इस बावत सीओ ने बताया कि किसी भी प्रकार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जायेगी. अब अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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