समस्या. पढ़ाई के नाम पर की जा रही खानापूर्ति
कक्षा एक से आठ तक िजले में 830828 बच्चे हैं नामांकित
िसर्फ 330611 बच्चों को ही मिली हैं किताबें
खुले बाजार में नहीं मिलतीं सरकारी पुस्तकें
डुमरा : जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के पांच लाख से अधिक बच्चों को अब तक किताबें नहीं मिली हैं. चालू शैक्षणिक सत्र के आठ माह बीत गये, पर लाखों बच्चों को अब तक किताब मय्यसर नहीं हो सकी है. दरअसल, राज्य सरकार के स्तर से ही कम पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने के चलते
बच्चों को बिना किताब के ही रहना पड़ रहा है.
विगत कुछ वर्षों से सरकार ही कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को नि:शुल्क किताबें उपलब्ध कराती रही है. हालांकि हर वर्ष काफी विलंब से बच्चों को पुस्तकें मिल पाती है. इस बार तो विलंब की हद हो गयी. खास बात यह कि उक्त किताबें खुले बाजार में नहीं मिलने के चलते बच्चे खरीद नहीं पाते हैं. इस बीच, स्कूलों में उनकी पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खनापूर्ति की जा रही है. बच्चों ने बिना किताब लगभग आधा वर्ष से अधिक समय गुजार दिया है लेकिन प्रशासन उनको किताबें मुहैया कराने की दिशा में अब तक उदासीन बना हुआ है़ ऐसे में बिना किताब छात्रों को शिक्षक क्या पढ़ाते होंगे यह सोचने वाली बात है़ प्रशासन समस्या के प्रति उदासीन हुआ है़
किस प्रखंड में कितने बच्चे
कक्षा एक से आठ तक नामांकित बच्चों में बैरगनिया प्रखंड में 32404 है. बाजपट्टी प्रखंड में 49053, बथनाहा में 70450, बेलसंड में 30427, बोखड़ा में 330892, चोरौत में 19875, डुमरा में 88904, मेजरगंज में 23826, नानपुर में 42306, परिहार में 93996, परसौनी में 21518, पुपरी में 47940, रीगा में 51459, रून्नीसैदपुर में 87936, सोनबरसा में 63155, सुप्पी में 27381 व सुरसंड प्रखंड में 46306 बच्चे हैं. यानी कुल 830828 में से मात्र 330611 बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करायी जा सकी है.
सुप्पी प्रखंड का हाल
सुप्पी. प्रखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 5642 बच्चें बिना किताब के पढ रहे है. वर्ग 2 में 1665 छात्र व 1693 छात्रा एवं वर्ग 8 में 1112 छात्र व 1172 छात्रा बिना किताब की है. बीइओ शशिभूषण तिवारी ने बताया कि सरकार से ही किताबें उपलब्ध करायी जाती है. उपलब्ध होते हीं वितरण कर दिया जायेगा.
कहते हैं डीपीओ
डीपीओ, सर्वशिक्षा अभियान प्रेमचंद्र ने बताया कि 3.31 लाख बच्चों को पुस्तके उपलब्ध करा दी गयी है. शेष बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए राज्य परियोजना निदेशक को पत्र भेजा गया है.
