12 अधिकारियों समेत 39 के वेतन पर रोक

सख्ती. डीएम ने कई कारणों से की कार्रवाई

बगैर सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहने का मामला

खर्च की गयी राशि का नहीं दे रहे उपयोगिता प्रमाणपत्र

सीतामढ़ी : डीएम राजीव रौशन ने विभिन्न कारणों से जिले के 12 अधिकारी समेत 46 कर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. किसी अधिकारी पर बगैर सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहने तो किसी पर खर्च की गयी राशि का हिसाब नहीं देने एवं किसी पर राशि उपलब्ध रहने के बावजूद वितरण नहीं करने के आरोप में उक्त कार्रवाई की गयी है.

नहीं दे रहे डीसी विपत्र

गन्ना विकास के सहायक निदेशक कतिपय कारणों से डीसी विपत्र नहीं सौंप रहे हैं. डीएम के आदेश के बावजूद विपत्र सौंपने में विलंब किया जा रहा है. बता दें कि गन्ना फसल को बचाने के लिए डीजल अनुदान दिया गया था. कितने किसानों के बीच कितनी राशि वितरित की गयी थी, इसी का हिसाब देना है. सहायक निदेशक पर डीएम द्वारा बुलायी गयी बैठकों में नहीं आने का आरोप है. इस बाबत पूछे गये स्पष्टीकरण का भी जवाब नहीं दिया गया है. इसी कारण डीएम ने उनके वेतन पर रोक लगा दी है.

आठ बीएओ का भी वेतन बंद

खरीफ व रबी फसल के लिए दिये गये डीजल अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के आरोप में आठ बीएओ के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गयी है. यहां तक कि संबंधित आठों प्रखंडों के नाजीर, प्रभारी लिपिक व लिपिक के भी वेतन पर रोक लगायी गयी है. बता दें कि बथनाहा, सोनबरसा, बेलसंड व परसौनी प्रखंड को रबी फसल के डीजल अनुदान का हिसाब देना है तो रीगा,

मेजरंगज व सुप्पी प्रखंड को रवी व खरीफ दोनों एवं बैरगनिया प्रखंड को खरीफ फसल के डीजल अनुदान वितरण का प्रमाण पत्र देना है. गत दिन जिला में हुई बैठक से बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए छह अधिकारियों के एक दिन के वेतन पर रोक लगा दी है. इनमें एनएच के कार्यपालक अभियंता, सिविल सर्जन, जिला गव्य पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी व कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हैं.