वैशाली में जूता व बिस्कुट की तो भागलपुर व पूर्णिया में लगेगा इथेनॉल प्लांट, 46 प्रस्तावों को मिला क्लियरेंस

पटना. राज्य के वैशाली जिले में 102 करोड़ से अधिक के निवेश से लेदर फुटवियर बनाने की फैक्ट्री स्थापित होने जा रही है. इसी जिले में 191 करोड़ के निवेश से लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस स्थापित करने का प्रस्ताव है. हाजीपुर में 61 करोड़ के निवेश से बिस्कुट एंड केक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है. इसी तरह पटना में पाटलिपुत्र रोड क्षेत्र में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना और पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी निवेश करने जा रही है. इसके अलावा नौ जिलों में नयी राइस मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा भागलपुर और पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट स्थापित होने जा रहा है. बिहार निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआइपीबी) की 50वीं बैठक में 820.76 करोड़ के कुल 46 निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दिया गया है. सभी प्रस्ताव दो करोड़ से अधिक के हैं. इनमें सर्वाधिक 14 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के हैं. इसके अलावा सर्वाधिक 13 प्रस्ताव राइस मिलों की स्थापना के लिए हैं.

बेगूसराय में वाटर पार्क में होने जा रहा बड़ा निवेश

बिहार के औद्योगिक निवेश को क्लियरेंस देने वाली एजेंसी स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की 50 वीं बैठक में इन सभी प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दिये है. जानकारों का कहना है कि अब कुछ ही माह में यह निवेश धरातल पर उतर जायेंगे. दरअसल इनके निवेश की वित्तीय अड़चने दूर हो गयी हें. भागलपुर के नौगछिया में 58 करोड़ के निवेश और पूर्णिया के परौरा में 17.30 करोड़ के निवेश से इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाना है. बेगूसराय में वाटर पार्क/ होटल / रेस्टारेंट स्थापित करने में लगभग 10 करोड़ का निवेश किया जाना है. पटना में फूड लैब की स्थापना में करीब छह करोड़ का निवेश किया जा रहा है. पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में चार करोड़ से अधिक के निवेश में होटल स्थापित किया है. शेष निवेश फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किये जाने हैं.

216.85 करोड़ के 28 निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस

एसआइपीबी की बैठक में 216.85 करोड़ के 28 निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दिया गया है. ये वे प्रस्ताव हैं, जिनमें निवेश के लिए वित्तीय मदद देने के लिए बैंक और अन्य वित्तीय एजेंसियां तैयार हैं. इस तरह का क्लियरेंस उन यूनिटों को दिया जाता है, जिन्हें वित्तीय एजेंसियां लोन और दूसरी सुविधाएं देने के लिए अंतिम रूप से तैयार हो जाती हैं. इस बैठक में मोकामा पम्प्ड स्टारेज प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन प्लांट के संबंध में विभिन्न विभागों को निर्णय लेने के लिए कहा गया है. यह बैठक 10 नवंबर को हुई थी, जिसकी प्रोसीडिंग 17 नवंबर को जारी की गयी. बोर्ड की बैठक में मुख्य रूप से विकास आयुक्त विवेक सिंह, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक और विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित मौजूद रहे.

सर्वाधिक प्रस्ताव राइस मिल और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में

उद्योग-प्रस्ताव-निवेश

• राइस मिल-13-157.23 करोड़

• खाद्य प्रसंस्करण-14-490

• जेनरल मैन्युफैक्चरिंग -12-115 करोड़

• टेक्सटाइल एंड लेदर सेक्टर- 01-102 करोड़

• हेल्थ एंड केयर सेक्टर-04-38 करोड़

• आइटी सेक्टर-01-5.61

• स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज-01 3.91 करोड़

नोट : इन सभी को प्रथम क्लियरेंस दिया गया है.

इन जिलों में नयी राइस मिल खोलने का प्रस्ताव

नालंदा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, पटना ,बक्सर और शेखपुरा

प्रमोशन बोर्ड ने दिये विशेष निर्देश

• – एसआइपीबी ने नगर आवास एवं आवास विकास विभाग को निर्देश दिये कि निवेशकों को जरूरी लाइसेंस मसलन लैंड डेवलपमेंट प्लान अंडर बिहार बिल्डिंग , पानी आपूर्ति और ट्रेड लाइसेंस आदि सिंगल विंडो सिस्टम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाये.

• – पटना एवं अन्य अर्बन लोकल बॉडी के मास्टर प्लान में विभिन्न प्रकार के उपयोग वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए उसे ऑन लाइन किया जाये.

• -फायर एनओसी /ऑडिट सर्टिफिकेट / लैंड कन्वर्जन की सुविधा ऑन लाइन देने के लिए निर्देशित किया गया है. आन लाइन एनओसी की टाइम लाइन 31 दिसंबर तक निर्धारित कर दी गयी है.

• – स्टेज वन और वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस के मामलों को ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाये.