भू-राजस्व वसूली में फिसड्डी

शेखपुरा : राजस्व उगाही में पिछड़ रहे विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगायी. भू-राजस्व के मामले में लक्ष्य के केवल आठ प्रतिशत उपलब्धि पर चार अंचलाधिकारी शेखपुरा, शेखोपुरसराय, बरबीघा और अरियरी के अंचलाधिकारी को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है.

इसके अलावा खनन,परिवहन,बिजली,वाणिज्य कर,मापतौल आदि विभागों के औसत से कम राजस्व उगाही पर कड़ा एतराज जताया. वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब मात्र ढाई माह शेष रह गये है.

उत्पाद विभाग तथा परिवहन विभाग द्वारा छापेमारी आदि की कार्रवाई में पुलिस को भी शामिल करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया. छापेमारी या चेकिंग के दौरान पकड़ाये लोग या वाहन से जुर्माना वसूलने का काम थाना में मुकदमा दर्ज करने को कहा गया. उधर खनन विभाग के राजस्व की कमी करने के लिए पत्राचार करने का निर्णय लिया गया. जिला में पत्थर खनन कार्य ठप होने के बाद खनन विभाग को राजस्व देने वाला मात्र कुछ ईंट-भट्ठा ही रह गया है. चालू वित्तीय वर्ष में खनन विभाग का लक्ष्य 955 लाख रुपया है, जिसमें से अभी मात्र 952 हजार की वसूली हो पायी है.

बैठक में हुए चर्चा तथा लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल ने बताया कि भू-राजस्व के कम प्राप्ति को शेष बचे वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत पूरा करने को कहा है.

इस मामले में जिलाधिकारी ने शनिवार तथा रविवार छोड़ कर प्रतिदिन हल्का स्तर पर शिविर लगा कर भू-राजस्व वसूली करने को कहा है. इस संबंध में हल्कावार सूची करने की जिम्मेवारी अंचलाधिकारी को दी गयी है. जबकि भूमि सुधार उप समाहर्ता को इसकी निगरानी करने को कहा गया है.

इस संबंध में शेष ब्योरा भी जिला प्रशासन के पास उसी दिन शाम तक भेज दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है. बैठक में उत्पाद विभाग द्वारा अभी तक इस वित्तीय वर्ष में 482 छापेमारी की गयी तथा उसमें 25 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. जिलाधिकारी ने उत्पाद विभाग के कार्य पर संतोष जताया है. तथा इस रफ्तार को बनाये रखने को कहा है.