बरबीघा : दहेज लेना ना केवल एक कानूनन अपराध है, बल्कि एक ऐसी असामाजिक कुप्रथा है, जो अन्य कई अपराधों को जन्म देती है. उक्त बातें सोमवार को देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के आदेशानुसार दहेज को समाज से हटाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली संकल्प सभा के पूर्व आदर्श विद्या भारती के प्राचार्य संजीव कुमार ने उपस्थित सैकड़ों छात्र-छात्राओं के बीच कही.
राज्य सरकार के जारी निर्देश के अनुसार सोमवार को क्षेत्र के सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों सरकारी कार्यालयों में दहेज नहीं लेने -देने की शपथ खाई और खिलायी गयी. डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल में प्राचार्य अरविंद मानव, जीआईपी स्कूल के प्राचार्य संजय कुमार, संत मैरिज इंग्लिश हाइस्कूल के प्राचार्य प्रिंस पीजे, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुठौत के प्राचार्य गजेंद्र पांडे,
एक्सिलेंस कान्वेंट के प्राचार्य इंजीनियर पिंकेश आनंद, विकास इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य रंजीत मौर्य, श्री कृष्ण इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य गोपाल प्रसाद, ज्ञान निकेतन स्कूल के प्राचार्य श्रीकांत पांडे, एसकेआर कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्लस टू हाइस्कूल में प्राचार्य डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, महात्मा गांधी उच्च विद्यालय में प्राचार्य रवींद्र कुमार, बबनबीघा मध्य विद्यालय में प्राचार्य प्रियतोष झा, तैलिक प्लस टू उच्च विद्यालय में प्राचार्य संजय कुमार, आदर्श टाउन उच्च विद्यालय में प्राचार्य देवेंद्र कुमार, श्री कृष्ण मोहन स्मारक प्लस टू उच्च विद्यालय तेउस में वरीय शिक्षक रंजन कुमार, जगदंबा प्लस टू उच्च विद्यालय सामस में प्राचार्य कृष्णनंदन प्रसाद , कन्या पाठशाला में प्राचार्य विनोद कुमार, डी ए वी मध्य विद्यालय में प्राचार्य विजय पांडे आदि ने उपस्थित सैकड़ों छात्र छात्राओं को दहेज नहीं लेने देने की शपथ दिलायी. इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिला अध्यक्ष संजीत प्रभाकर, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन प्रसाद, आम आदमी पार्टी कार्यालय में नवादा लोकसभा के पार्टी संयोजक धर्म उदय कुमार आदि नेताओं ने भी पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की शपथ ली. इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न कार्यालयों और सामाजिक संस्थाओं ने भी राज्य सरकार के इस निर्देश का अनुपालन किया.
