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24 हजार युवाओं को सूची में जोड़ने का लक्ष्य

चुनाव आयोग के निर्देश पर अभियान शुरू शेखपुरा : 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के 24 हजार युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने के लक्ष्य के साथ चार अक्तूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू किया जा रहा है. यह पुनरीक्षण का काम पूरे अक्तूबर माह तक चलेगा. चुनाव आयोग के निर्देश पर […]

चुनाव आयोग के निर्देश पर अभियान शुरू

शेखपुरा : 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के 24 हजार युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने के लक्ष्य के साथ चार अक्तूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू किया जा रहा है. यह पुनरीक्षण का काम पूरे अक्तूबर माह तक चलेगा. चुनाव आयोग के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में पहली जनवरी 2018 को 18 वर्ष पूरा करने वाले सभी नये मतदाता का नाम जोड़ने के अलावा महिला व दिव्यांग जनसंख्या को भी इसमें शामिल करने पर जोर दिया जायेगा. इस कार्य की सफलता के लिए जिला प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया गया. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसडीओ राकेश कुमार,
डीसीएलआर मो युनूस अंसारी, जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल, जदयू जिलाध्यक्ष डाॅअर्जुन प्रसाद, विनोद कुमार पासवान आदि मौजूद थे. बैठक में बताया गया कि पिछले माह चलाये गये पुनरीक्षण अभियान में लगभग 49 सौ नये मतदाताओं का नाम जोड़ा गया था. हालांकि नाम काटने की गति यहां काफी धीमी है. लेकिन मतदाता सूची को सजाने व संवारने का काम यहां तेजी से किया जा रहा है. जिले में 4.50 लाख से ज्यादा मतदाताओं में से लगभग तीन लाख का मोबाइल नंबर मतदाता सूची से जोड़ दिया गया है.
उसी प्रकार फोटो पहचान पत्र के लिए सभी मतदाता के फोटो को रंगीन बना दिया गया है. अब मात्र 27 हजार मतदाता के सादे फोटो को बदलना बाकी है. बैठक में बताया गया कि सभी 433 बीएलओ को कम से कम 50 मतदाताओं का नाम जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है. बीएलओ को कम से कम 50 मतदाता का नाम जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है. बीएलओ घर-घर जाकर यह काम करेेंगे. इसके अलावा 14 व 21 अक्तूबर को सभी मतदान केंद्र पर विशेष शिविर का भी आयोजन किया जायेगा. मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व त्रुटि दूर करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है. इसका टेलीफोन नंबर 06341-225110 है. इसके अलावा आॅनलाइन आवेदन भी जमा किये जा सकते हैं. एसडीओ व बीडीओ भी पूरे माह अलर्ट मोड पर रहेंगे. चार अक्तूबर को प्रारूप प्रकाशन के बाद प्राप्त दावों का निष्पादन 30 नवंबर तक किया जायेगा. 21 दिसंबर तक कागजी खानापूर्ति के बाद 10 जनवरी को अंतिम प्रकाशन किया जायेगा.

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