लोक अदालत भवन के लिए जमीन उपलब्ध करायेगा जिला प्रशासन

शिवहर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जज राम सुजान पांडे ने जिला पदाधिकारी अरशद अजीज से मुलाकात कर लोक अदालत भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. डीएम ने इस दिशा में सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया है.

इस दौरान बातचीत के क्रम में डीएम ने कहा कि ऐसे लोग जो पैसे के अभाव में वकील रहने रखने में असमर्थ हैं .उनके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार निशुल्क वकील की उपलब्धता सुनिश्चित करायें. सचिव ने कहा कि किस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर जरुरतमंद गरीबों की सहायता निशुल्क वकील उपलब्ध कराकर किये जाने का प्रावधान है.

इसमें हर संभव विधिक सेवा प्राधिकार सहयोग करेगा. मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जगनारायण शाह, राम नरेश कुमार, हैदर अली रंगरेज ने जिला पदाधिकारी से पिपराही एवं शिवहर के किसानों की समस्या को अवगत कराते हुए कहा कि बाढ़ में फसलों की हुई क्षति से संबंधित करीब 400 से अधिक किसानों का फसल क्षतिपूर्ति अनुदान लंबित है

मौके पर मौजूद पिपराही सीओ से जिला पदाधिकारी ने इस संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि बैंक के उदासीनता के कारण राशि लाभुक किसानों के खाते में नहीं भेजी जा रही है. किसानों के खाते में राशि भेजने संबंधी एडवाइस करीब तीन माह से बैंकों में लंबित है. डीएम ने अग्रणी बैंक प्रबंधक से बात कर इस दिशा में पहल करने का निर्देश दिया कहां की शीघ्र फसल क्षति अनुदान राशि भुगतान नहीं करने पर संबंधित बैंक पर कार्यवाही सुनिश्चित करें.

इस दौरान भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने श्रम अनुदान भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया .वही बताया कि बहुत से विद्यालयों में राशि पड़ी हुई है. जिला पदाधिकारी ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया. कहां की सभी विद्यालयों से खाते की विवरणी प्राप्त करें .

अगर किसी विद्यालय में राशि उपलब्ध है .तो उसे विकास कार्य पर खर्च करें. भवन मरम्मत चहारदीवारी बनाने पर उसे खर्च किया जा सकता है. इस दौरान डीएम ने बेलवा घाट मिट्टी से संबंधित कार्य मनरेगा के तहत करवाने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया. उन्होंने कहा कि संबंधित मुखिया से बात कर इस दिशा में कार्य कराना सुनिश्चित करायें.

मौके पर डीडीसी मोहम्मद वारिस खान जिला शिक्षा पदाधिकारी पिपराही अंचलाधिकारी समेत कई मौजूद थे.

किसानों की समस्या से अवगत कराया गया

चार सौ से अिधक िकसानों का अनुदान

है लंबित