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इंदिरा आवास सहायक पर कार्रवाई तय: डीडीसी

समीक्षा बैठक वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक 35866 के विरुद्ध 17040 इंदिरा आवास हैं लंबित लंबित इंदिरा आवास को लेकर डीडीसी ने आवास सहायक को दी कार्रवाई की चेतावनी आवास पूर्ण कर भुगतान नहीं प्राप्त करने वाले वित्तीय वर्ष 2010 से 2016 तक के लाभुकों को मार्च 2018 के बाद नहीं होगा भुगतान शिवहर […]

समीक्षा बैठक

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक 35866 के विरुद्ध 17040 इंदिरा आवास हैं लंबित
लंबित इंदिरा आवास को लेकर डीडीसी ने आवास सहायक को
दी कार्रवाई की चेतावनी
आवास पूर्ण कर भुगतान नहीं प्राप्त करने वाले वित्तीय वर्ष 2010 से 2016 तक के लाभुकों को मार्च 2018 के बाद नहीं होगा भुगतान
शिवहर : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीडीसी मो वारिस खान की अध्यक्षता में आवास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी.
समीक्षा के क्रम में डीडीसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि कर्तव्य से लापरवाह इंदिरा आवास सहायक को चिंहित किया जा रहा है. इस योजना के अमलीजामा पहनाने में कोताही वरतने वालों पर कारवाई तय है. समीक्षा के क्रम में डीडीसी ने विभागीय निर्देश से अवगत कराते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के पूर्व तक के वैसे आवास जिनका निर्माण व भुगतान लंबित है. उनका भुगतान मार्च 2018 के बाद नहीं हो सकेगा. कारण कि निर्देश के अनुसार उक्त योजनाएं बंद हो जायेगी.
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक कुल 35 हजार 866 इंदिरा आवास के विरुद्ध 17 हजार 40 आवास लंबित है. जिसमें डुमरी कटसरी में दिये गये 4499 इंदिरा आवास के विरुद्ध 1653 इंदिरा आवास लंबित है. जबकि पिपराही प्रखंड में दिये गये 7937 आवास के विरुद्ध 4693, पुरनहिया प्रखंड में 5216 के विरुद्ध 2038,शिवहर प्रखंड में 6507 के विरुद्ध 1907 व तरियानी प्रखंड में 11707 के विरुद्ध 6696 इंदिरा आवास लंबित है.
डीडीसी ने इसे गंभिरता से लेते हुए इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया है. वही बीडीओ व इंदिरा आवास सहायक को इस दिशा में गंभीरता के कार्य करने का निर्देश दिया है. जिससे मार्च 2018 तक सभी का आवास पूर्ण हो व उनका भुगतान सुनिश्चित किया जा सके. बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा की गयी. बताया गया कि वर्ष 2016-17 में योग्य लाभुक 2425 आवास के विरुद्ध चार आवास ही पूर्ण हो सका है. जबकि प्रथम किस्त 2277 को दी गयी.जबकि द्वितीय किस्त 343 एवं तृतीय किस्त 16 लाभुक को दिया गया है. बताया कि वर्ष 2017-18 में योग्य लाभुक 2453 के विरुद्ध 921 को स्वीकृति दी गयी है. डीडीसी से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. बैठक में निदेशक रविंद्र कुमार, शिवहर बीडीओ चंद्रभूषण कुमार, तरियानी बीडीओ संजय कुमार सिंह, पुरनहिया बीडीओ मो रईसुद्दीन समेत कई मौजूद थे.

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