सुनीं समस्याएं. मंडलकारा में सुरक्षा व्यवस्था की ली जानकारी
शिवहर : पटना उच्च न्यायालय से शिवहर पहुंचे निरीक्षी न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश चंद जयसवाल ने व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया. इस दौरान लाइब्रेरी, अभिलेख के रख-रखाव, परिसर की साफ सफाई आदि का जायजा लिया. इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र कुमार सिंह, विधिक जिला पदाधिकारी राजकुमार, पुलिस अधीक्षक प्रकाश नाथ मिश्रा ,सहित जिला व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान निरीक्षी जज ने मंडल कारा शिवहर का भी निरीक्षण किया. इस दौरान कैदियों की समस्याओं से रू-ब-रू हुए. वहीं कैदियों के कोर्ट तक आने-जाने की स्थिति, जेल की सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली व आवश्यक दिशा निर्देश दिये.
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डीएम व एसपी के साथ भी बैठक कर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य न्याय संबंधी मामलों पर विचार विमर्श किया.इस दौरान जिला बार एसोसिएशन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया. जहां अधिवक्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्या व शिवहर के न्याय प्रक्रिया की स्थिति की जानकारी ली. मौके पर अध्यक्ष सतीश सचिव शिशिर कुमार,मनोज कुमार, जज सुनील कुमार चौधरी, एडीजे राजेश कुमार प्रथम, सीजेएम शशिभूषण नीरज, सब जज रामपूजन पांडेय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुभाष चंदा समेत अधिवक्ता व अन्य कई मौजूद थे. सचिव श्री चंद्रा ने बताया कि 12 नवंबर से टीम द्वारा निरीक्षण जारी है. इस क्रम के निरीक्षी जज द्वारा कई कार्यक्रम व बैठकें की गयी है. कहा कि 18 नवंबर तक निरीक्षण का कार्यक्रम जारी रहेगा. इस दौरान जजों के साथ बैठक का भी उनका कार्यक्रम है.
निरीक्षा न्यायाधीश को सौंपा 10 सूत्री मांग पत्र: शिवहर. जिला बार एसोसिएशन संघ की ओर से सचिव शिशिर कुमार व अध्यक्ष अधिवक्ता सतीश नंदन सिंह निरीक्षी न्यायाधीश प्रकाश चंद्र जयसवाल को अधिवक्ताओ एवं न्यायाथिर्यो की कठिनाइयों के निराकरण के लिए 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा है.
पत्र मे कहा है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए जिला बार एसोसिएशन के परिसर के चहारदीवारी का निर्माण होना जरूरी है. अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कार्य अवधि में जिला बार एसोसिएशन के परिसर में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया जाए , व्यवहार न्यायालय के न्यायिक कक्षों में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सियों की व्यवस्था की जाए, न्यायिक कक्षो में बिजली के पंखे की कमी है उनमें पंखे लगाया जाये, केंद्रीय कारा में कैदियों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, जिला जज एवम् अपर जिला जज द्वारा अंग्रेजी में दिए गए आदेशों की हिंदी में प्रमाणित प्रति न्यायार्थियो को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि 99 फिसदी से अधिक न्यायर्थियों अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं. व्यवहार न्यायालय में स्थित शौचालयों की नियमित सफाई की व्यवस्था की जाये.
