संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन सतर्क

शिवहर : डीएम राजकुमार के निर्देश के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संभावित बाढ़ से निपटने के लिए सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है . सभी पदाधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए सतर्क कर दिया गया. प्रभारी आपदा प्रबंधन पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया की बाढ़ से निपटने के लिए संचार तंत्र को मजबूत कर लिया गया है.

सभी जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध करा लिया गया है .संभावित क्षेत्र को चिन्हित कर लिया गया है. वहीं नजरी नक्शा भी तैयार कर लिया गया है. बताया कि जिले में 93 सरकारी नाव है. जिसमें पिपराही प्रखंड में 28 सरकारी एवं आठ निजी नाव उपलब्ध है. जबकि तरियानी प्रखंड में 34 सरकारी नाव व 10 निजी नाव उपलब्ध है. डुमरी कटसरी प्रखंड में आठ सरकारी, शिवहर प्रखंड में 9 सरकारी एवं पुरनहिया प्रखंड में 14 सरकारी नाव उपलब्ध है.

संभावित बाढ़ के खतरों के निपटने के लिए 34 नाव की मरम्मती की गयी है. बताया कि जिले में एक बड़ा महाजाल एवं दो छोटा महाजाल की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है. करीब 200 सरकारी टेंट उपलब्ध है .राज्य खाद्य निगम के पांचों गोदाम गोदाम में कुल 523471 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध है . जिले में 3397 पॉलिथीन सीट उपलब्ध है. शेष पॉलिथीन के लिये निविदा की गयी है. करीब 5000 पॉलिथीन आपूर्ति की जाए . पांचों प्रखंड में दबा की उपलब्धता सुनिश्चित करने गयी है .जबकि पशुओं की 27 प्रकार की दवा भी उपलब्ध है. बाढ़ जनित बीमारियों के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. जिले में 23 शरण स्थलों की पहचान की गयी है. जबकि तटबंधों की सुरक्षा के लिये करीब 60 गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. बाढ़ से निपटने के लिए जिला में 286 लाइफ जैकेट उपलब्ध है.

बाढ़ के दौरान खोज बचाव एवं राहत हेतु दल का गठन कर दिया गया है. जिसमें एनडीआरएफ प्रशिक्षित 10 गोताखोर, स्थानीय 16 गोताखोर, मोटर बोट चलाने हेतु प्रशिक्षित 10 गोताखोर होमगार्ड जवान की टीम गठित की गयी है. बाढ़ की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार हैं जिले के पांच प्रखंड में वर्षा मापक यंत्र उपलब्ध है बरसात की जानकारी ली जा रही है. नदी के जल स्तर के पल-पल की जानकारी ली जा रही है. प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. पशु चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये डीएम ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को टेंडर निकाल कर उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.