कचरा चुनने वालों का हो रहा सर्वे, 110 ने भरा आवेदन

SASARAM NEWS.कचरा चुनने वाले लोग बिना किसी खर्च के आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

नगर निगम कार्यालय में कचरा प्रबंधन गतिविधियों में लगे औपचारिक व अनौपचारिक श्रमिकों का हो रहा सर्वे ऐसे लोगों को सर्वे के बाद निगम से मिलेगा कीट फोटो-26-निगम कार्यालय में हो रहे सर्वे के लिए पहुंचे कचरा चुनने वाले. प्रतिनिधि, सासाराम नगर कचरा चुनने वाले लोग बिना किसी खर्च के आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अनौपचारिक रूप से यह श्रमिक अपनी जीविका के लिए कार्य करते हैं, लेकिन गाहे-बगाहे नगर निगम के औपचारिक सफाई कर्मियों को भी राहत पहुंचाते हैं. ऐसे श्रमिकों के सशक्तीकरण के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (एनएएमएएसटीइ) योजना शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य कचरा चुनने वाले, सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को चिह्नित कर उन्हें व्यावसायिक पहचान पत्र, पीपीइ किट, सामाजिक सुर, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य लाभ और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है. योजना के तहत नगर निगम कार्यालय में ऐसे श्रमिकों का सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें अबतक 110 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है.निगम के स्वच्छता पदाधिकारी कुमार अनुगम ने बताया कि भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत उन्हीं श्रमिकों को लाभ मिलेगा, जो रोजमर्रा की जरूरत कचरा चुनकर पूरी करते हैं. पंजीकृत श्रमिकों का पूरा ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है. एक-एक श्रमिक के पंजीकरण में लगभग 20 मिनट का समय लग रहा है. उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है. पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इ-श्रम कार्ड, बीपीएल कार्ड या श्रम कार्ड में से कोई एक मान्य होगा. साथ ही परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड भी जरूरी है. योजना से जुड़ने पर श्रमिकों को व्यावसायिक पहचान पत्र, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण और छह वस्तुओं वाली पीपीइ किट दी जायेगी. इसके अलावा आयुष्मान भारत कार्ड, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और इ-श्रम कार्ड के लाभ मिलेंगे. वित्तीय सहायता के तहत स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के माध्यम से सूखा कचरा संग्रह केंद्रों तक पहुंच में सहयोग दिया जायेगा. साथ ही कचरा कलेक्शन वाहन खरीदने के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जायेगा.