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88 दिन बाद पुरानी नियमावली से शुरू हुई रजिस्ट्री

जिले में विगत 88 दिनों से नये नियम की शर्त पर जमीन रजिस्ट्री पर लगी रोक से सोमवार को जमीन के क्रेता-विक्रेताओं ने राहत की सांस ली है. सोमवार से पुरानी नियमावली पर जमीन रजिस्ट्री शुरू हो गयी.

सासाराम ग्रामीण. जिले में विगत 88 दिनों से नये नियम की शर्त पर जमीन रजिस्ट्री पर लगी रोक से सोमवार को जमीन के क्रेता-विक्रेताओं ने राहत की सांस ली है. सोमवार से पुरानी नियमावली पर जमीन रजिस्ट्री शुरू हो गयी. इसको ले रजिस्ट्री कार्यालय में चहल पहल बढ़ गयी. जमीन खरीद बिक्री के लिए मायूस बैठे लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी गयी. पहले दिन 66 जमीन के दस्तावेजों का निबंधन हुआ. पुराने नियम पर रजिस्ट्री शुरू होने से राजस्व में सुधार होगा. गौरतलब है कि नये नियम पर सुप्रीम कोर्ट आगामी सितंबर माह में सुनवाई करेगा. इसको लेकर क्रेता-विक्रेताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि जमीन बेचकर किसी की बेटी की शादी करनी है, तो किसी को बेटे के कॉलेज की फीस जमा करनी है. अधिकतर वैसे ही लोग थे, जिनके नाम से जमाबंदी कायम नहीं था और अपनी जमीन बेचना चाहते थे. इसके कारण न वह अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना चाहते थे. लेकिन, वह बेच नहीं पा रहे थे. हालांकि, अब पुराने नियम पर रजिस्ट्री शुरू हो गयी.

10 अक्तूबर 2019 को पहली बार लागू हुआ था नियम

जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पहली बार 10 अक्तूबर 2019 को नये नियम को लागू किया गया था. तब से इसके खिलाफ कई याचिकाएं कोर्ट में दायर की गयी थीं. उस दौरान कोर्ट की तरफ से 15 दिनों के भीतर ही 25 अक्तूबर 2019 को सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गयी थी. तब से चल रही मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 फरवरी 2024 को सरकार के फैसलों को सही करार देते हुए इसे लागू करने का आदेश भी दे दिया था. इसके बाद सरकार की तरफ से 22 फरवरी 2024 को पत्र जारी किया गया था. इसके साथ ही 24 फरवरी से जमीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू हो गया था.

फिर से बढ़ गयी रजिस्ट्री की रफ्तार

22 फरवरी, 2024 से जमाबंदी की अनिवार्यता को लागू किया गया था. इसके बाद सभी रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री में भारी कमी देखी गयी थी. आंकड़ें बताते हैं कि फरवरी व मार्च में निबंधन विभाग का राजस्व करीब 80 फीसदी तक गिर गया था. वहीं, अप्रैल और मई माह में भी रजिस्ट्री दस्तावेजों की संख्या में करीब 70 फीसदी और राजस्व में 80 फीसदी की कमी देखी जा रही है. नियम लागू होने के बाद करीब सात से आठ दस्तावेजों का निबंधन होता था. अब पुराने नियम लागू होने के बाद एक सौ से 125 दस्तावेजो का निबंधन हो सकेगा.

क्या कहते हैं अधिकारी

पुराने नियम पर जमीन की रजिस्ट्री शुरू हुई है. नये नियम लागू होने के बाद प्रत्येक दिन करीब 6 से 7 जमीन के दस्तावेज का निबंधन हो रहा था. पुराने नियम पर पहले दिन सोमवार को 66 जमीन के दस्तावेज का निबंधन हुआ है. अब राजस्व वसूली में भी सुधार होगा.

गिरीश चंद्र, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, रोहतास.

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