छपरा. जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समन्वय की बैठक हुई. इसमें योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाह विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगी. जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वह लोगों तक पहुंचनी चाहिए. यदि कोई बाधा आती है या समस्या उत्पन्न होती है, तो उसका उसी समय निबटारा किया जाना चाहिए. अधिकारी आम लोगों की समस्याओं को समझें और उसका निदान जरूर करें.
कल्याण विभाग को मिले ये टास्क
कल्याण विभाग के संदर्भ में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में छात्रों के आवासन और आवागमन के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने को कहा गया. जिन पंचायतों में अनुसूचित जाति की आबादी 500 से अधिक है, वहां सामुदायिक भवन सह वर्कशेड के निर्माण के लिए स्थल चिह्नित करने को कहा गया.
अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए यूनिवर्सिटी में छात्रावास
अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर में जमीन उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध किया गया है. इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जायेगी. एक कैंपस में शैक्षणिक छात्रावास होने से बालिकाओं और छात्राओं को पठन-पाठन में में सुविधा होगी.आंगनबाड़ी केंद्र नहीं रहेगा भवनहीन, कई सीडीपीओ व प्रवेशिका को होगा शोकॉज
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए चिह्नित जमीन के संदर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया. आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता से कार्रवाई करने को कहा गया. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जिले की उपलब्धि लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 103 प्रतिशत दर्ज की गयी है. इसमें खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों की सीडीपीओ एवं संबंधित महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण पूछने को कहा गया.सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्य की हुई समीक्षा
सामाजिक सुरक्षा के तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत प्रत्येक पंचायत से कम से कम पांच पात्र आवेदन सृजित कर निष्पादित करने को कहा गया. दिव्यांगों के यूडीआइडी कार्ड बनाने में तेजी लाने के लिए सभी बुनियाद केंद्र पर दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्गत करने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया. इसके लिए चिकित्सकों का रोस्टर बनाकर प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया.बेहतर कार्य करने वाले होंगे सम्मानित और पीछे रहने वालों पर कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बीडीओ की जिला स्तर पर रैंकिंग की व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एलएसबीए, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में उपलब्धियों के आधार पर रैंकिंग इंडेक्स तैयार करने के लिए उपविकास आयुक्त को कार्रवाई करने को कहा गया.
श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाएं
श्रम संसाधन विभाग के संदर्भ में प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, बिहार शताब्दी कामगार एवं शिल्पकार योजना, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के तहत सभी पात्र मामलों में आवेदन सृजित कर लाभ दिलाने के लिए प्राथमिकता से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया. इसके लिए श्रम अधीक्षक एवं सभी प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को ग्रामपंचायत स्तर पर मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जानकारी प्राप्त कर उपयुक्त मामलों में आवेदन सृजित कराने को कहा गया.जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे आपदा विभाग
आपदा प्रबंधन के संदर्भ में अगलगी की घटनाओं से बचाव एवं रोकथाम के लिए जनजागरूकता तथा अन्य आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया. जिलाधिकारी ने अगलगी के अलावा अन्य आपदा को लेकर हमेशा तैयार रहने का आदेश दिया.स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए जमीन का होगा चयन
स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता के लिए अंचलाधिकारियों को प्राथमिकता से कार्रवाई करने को कहा गया. अवैध क्लिनिक एवं जांच घरों के विरुद्ध निरंतर जांच अभियान चलाकर कार्रवाई करने को कहा गया. प्रखंड स्तर पर बीडीओ को अपने नेतृत्व में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया.खाद्य पदार्थों की नियमित हो जांच
होली पर्व के आलोक में दुकानों में खाद्य पदार्थों की औचक जांच सुनिश्चित करने का निदेश खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को दिया गया. सभी मार्केटिंग ऑफिसर को भी जांच सुनिश्चित करने को कहा गया. सभी अंचलाधिकारियों को विभिन्न विभागों द्वारा अधियाचित जमीन की आवश्यकता का पंचायतवार सूची तैयार कर संधारित करने को कहा गया.
वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या बढ़ाएं
जिन मतदान केंद्रों का लिंगानुपात 900 से कम है, संबंधित बीडीओ प्रतिदिन सुबह में घर-घर भ्रमण कर अधिक से अधिक छूटी हुई महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करें. न्यायालय से संबंधित मामलों में सभी संबंधित अधिकारियों को ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने को कहा गया. बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, बंदोबस्त पदाधिकारी, नगर आयुक्त, विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बीडीओ, सीओ आदि जुड़े थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
