छपरा : वोटर लिस्ट का डोर टू डोर होगा वेरीफिकेशन, लापरवाही पर कार्रवाई तय

छपरा. सारण में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर पकड़ने लगी है. जिलाधिकारी अमन समीर वोटर लिस्ट को अभी से ही दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं. सोमवार को समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी का सबसे पहला मुद्दा मतदाता सूची को लेकर ही था. मतदाता सूची के जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया. मतदान केंद्रों के युक्तीकरण के संबंध में जहां भी चलंत मतदान केंद्र है या मतदान केंद्र भवन जर्जर अवस्था में है एवं पास के किसी निर्मित सरकारी भवन में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसको लेकर सभी संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी. लगे हाथ यह भी चेता दिया कि इसमें किसी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी बीडीओ संबंधित इआरओ के माध्यम से प्रस्ताव देंगे. हाउस तो हाउस वेरिफिकेशन में खानापूर्ति पर होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी ने वोटर लिस्ट में किसी तरह की गड़बड़ी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन का कार्य सौंपा है. उन्होंने अधिकारियों को कहा कि हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन कार्य को पूरी शुद्धता के साथ सुनिश्चित करें. सभी एइआरओ एवं इआरओ को बीएलओ के साथ बैठक कर सत्यापन कार्य को गति देने का निदेश दिया गया. हाउस टू हाउस सर्वे के आधार पर बीएलओ द्वारा शिफ्टेड एवं डेड मार्क किये गये मतदाताओं का रैंडम स्थलीय सत्यापन सभी इआरओ एवं एइआरओ सुनिश्चित कर कार्यों की शुद्धता की परख करेंगे. किसी भी स्तर से यदि लापरवाही होती है, तो तुरंत कार्रवाई होगी. अगर यह बात सामने आयी की हाउस तो हाउस सर्वे में खानापूर्ति की गयी है और भविष्य में कोई शिकायत आती है, तो संबंधित अधिकारी और कर्मी बख्शे नहीं जायेंगे. कोर्ट में ससमय शपथ पत्र दायर करें : बैठक में दूसरा मुद्दा न्यायालय में पेंडिंग पड़े मामलों को लेकर था. डीएम ने इस मामले में कहा कि न्यायालयों में लंबित केस के संदर्भ में सभी संबंधित पदाधिकारी समय से तथ्य विवरणी तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि न्यायालय में ससमय शपथ पत्र दायर किया जा सके. न्यायालय के मामले में लापरवाही पर कानूनी स्तर पर कार्रवाई हो सकती है. आपदा भुगतान के लंबित मामलों को निबटाएं : विभिन्न आपदा पीड़ितों से संबंधित मुआवजा भुगतान के सभी लंबित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता से सुनिश्चित करने को कहा गया. इसके लिए प्रतिदिन 2-3 अंचलों के सहायकों को बुलाकर आपदा शाखा प्रभारी इसकी समीक्षा करेंगे. यह पीड़ितों से जुड़ा मामला है. ऐसे में इसे हल्के में न लें. सात दिनों में करें राशन कार्ड से जुड़े मामलों का निष्पादन : राशनकार्ड के लंबित सभी आवेदनों में एक सप्ताह के अंतर्गत स्थलीय जांच की प्रक्रिया संबंधित एसडीओ पूरा कराकर उसके अगले एक सप्ताह में सभी आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करायेंगे. बैठक में बंदोबस्त पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी जिलास्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे.