एमएलसी ने विप में उठाया पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय का मामला

एमएलसी ने विप में उठाया पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय का मामला बालू उद्योग के संकट को भी दूर किये जाने की उठायी आवाज नोट : जरूरी खबर छपरा. जिले के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय विगत तीन वर्षों से भुगतान नहीं किये जाने का मामला मंगलवार को विधान परिषद में उठाया गया. एमएलसी सच्चिदानंद राय के द्वारा उठाये गये इस प्रश्न पर सरकार घिरती दिखी एवं कोई जवाब नहीं बन पड़ा. नेता प्रतिपक्ष का इस प्रश्न पर जहां अनुमोदन प्राप्त हुआ, वहीं अन्य सदस्यों ने भी इस पर सहमति दिखायी. सरकार की आरे से पंचायती राज मंत्री ने बचाव की मुद्रा अपनाते हुए प्रश्न को विचाराधीन कोटे में रखा एवं जांच कर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया. श्री राय के प्रश्न उठाये जाने पर जिले के पंचायत प्रतिनिधियों में आशा की किरण जगी है और उनमें प्रसन्नता का माहौल है. इसके साथ ही विधान पार्षद श्री राय ने मनरेगा के तहत दिघवारा के बस्ती जलाल में मजदूरों के भुगतान व खाते में मौजूद राशि के विषय में प्रश्न किया. जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वहां खाते में मात्र 82 हजार रुपये हैं एवं बाकी राशि स्टेट पुल के लिए आवंटित है, जिसे संबंधित विभाग को भेजने की प्रक्रिया चल रही है. श्री राय ने प्रमुखता से डोरीगंज बालू उद्योग की परेशानियों को उठाते हुए बताया कि हजारों परिवार का भरण-पोषण करने वाले उक्त उद्योग के लिए जल मार्ग की खुदाई सरकार के स्तर पर नहीं हो रही है. श्री राय ने सरकार से इस मामले में पहल करने का आग्रह किया.