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समस्तीपुर : विपक्ष बताये, मोदी बीवी के लिए कमायेंगे या बच्चों के लिए : राजनाथ सिंह

Updated at : 10 Feb 2019 9:20 AM (IST)
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समस्तीपुर : विपक्ष बताये, मोदी बीवी के लिए कमायेंगे या बच्चों के लिए : राजनाथ सिंह

प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद में बोले राजनाथ पटना/समस्तीपुर : लोकसभा चुनाव में भाजपा इस बार घोषणा पत्र की जगह 10 करोड़ लोगों के सुझाव पर संकल्प पत्र जारी करेगी. पार्टी जन सहभागिता को सुनिश्चित कर सभी संकल्प पूरा करेगी. पटना में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की. पटना के अधिवेशन भवन में […]

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प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद में बोले राजनाथ
पटना/समस्तीपुर : लोकसभा चुनाव में भाजपा इस बार घोषणा पत्र की जगह 10 करोड़ लोगों के सुझाव पर संकल्प पत्र जारी करेगी. पार्टी जन सहभागिता को सुनिश्चित कर सभी संकल्प पूरा करेगी. पटना में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की. पटना के अधिवेशन भवन में ‘भारत के मन की बात, मोदी के साथ’ कार्यक्रम में प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद में गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष को प्रधानमंत्री पर जो भी आरोप लगाना है, लगा सकता है.
लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर उनकी नीयत और ईमान पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता है. विपक्ष बताये , मोदी किसके लिए पैसे कमायेंगे, बीवी के लिए या बच्चों के लिए. मोदी सरकार की तुलना जनता को पूर्व की सरकारों से करनी चाहिए. मोदी सरकार 10 साल में भारत को टॉप थ्री देशों में शामिल करा देगी.
बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजनीति में संवाद एकतरफा होता है, भाजपा ने इसे बदला है. मन की बात इकठ्ठी करने के लिये 7500 पेटियां और 350 रथ , 12 समितियों को लगाया गया है. मंत्री प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव ने भी विचार रखे. इस दौरान म़ुकेश, सिमरन, आदित्यनाथ पांडे, डॉ हेमंत ने राजनाथ से मन की बात कही. प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, राष्ट्रीय महामंत्री रजनीश कुमार सिंह, संगठन प्रभारी नागेंद्र ने भी विचार रखे.
वंशवाद का वंशवाद से गठबंधन
समस्तीपुर में समस्तीपुर, उजियारपुर, खगड़िया और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्रों के सम्मेलन को संबोधित कर श्री सिंह ने कहा कि वंशवाद का वंशवाद से गठबंधन हुआ है, जो चलने वाला नहीं है.
जल्द ही भगोड़ों को वापस लाया जायेगा. चार साल में नक्सलवाद खत्म कर दिया जायेगा. हम किसानों को सबल बनाने में जुटे हैं, ताकि उन्हें कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़े. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने को प्रतिबद्ध है.
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