िवभागीय पेच में फंसी गेहूं की खरीदारी

पांच अप्रैल से ही व्यापार मंडल के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड में करनी है धान की अधिप्राप्ति

छपरा (सदर) : सरकार ने गेहूं अधिप्राप्ति मौसम 2017-18 के तहत जिले में पांच अप्रैल से ही गेहूं अधिप्राप्ति का निर्देश दिया है. परंतु, विभागीय स्तर पर कथित उदासीनता की वजह से जिले में भी गेहूं की अधिप्राप्ति शुरू नहीं हो पायी है. वहीं पदाधिकारियों का भी स्थानीय स्तर पर कहना है कि निर्देश तो मिला है. परंतु, अभी तक न तो सारण जिले के लिए लक्ष्य मिला है. ऐसी स्थिति में गेहूं अधिप्राप्ति के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की गयी है.

1735 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करनी है अधिप्राप्ति : जिला सहकारिता पदाधिकारी के अनुसार सरकार ने चालू वर्ष में धान अधिप्राप्ति के लिए प्रति क्विंटल 1735 रुपये दर निर्धारित किया है. अधिप्राप्ति का कार्य 30 जून तक होगा. इसके लिए भी किसानों को ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा. ऑनलाइन पंजीयन कराने वाले किसानों से गेहूं की अधिप्राप्ति की जायेगी. इसके लिए राज्य मुख्यालय के स्तर के अलावा जिला स्तर पर भी टास्क फोर्स का गठन कर अधिप्राप्ति प्रक्रिया की मॉनीटरिंग की जायेगी, जिससे किसान बिचौलिये के शिकार न हो. हालांकि अभी अधिकतर किसानों के गेहूं की दौनी नहीं हो पायी है. बावजूद बिचौलिये गांवों में गेहूं की खरीदारी के लिए किसानों से संपर्क में है, जिससे किसानों के अगले मौसम में खेती के लिए उनकी जरूरत के अनुसार बेचने वाले गेहूं को खरीद सके.

विभाग से चालू रबी मौसम 2017-18 में गेहूं अधिप्राप्ति का निर्देश, प्रति क्विंटल दर से संबंधित पत्र मिल गया है. हालांकि अभी तक लक्ष्य सारण जिले के लिये लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है. परंतु, प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल से गेहूं की अधिप्राप्ति कराने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

नेसार अहमद , डीसीओ, सारण

इस बार व्यापार मंडल ही करेगा अधिप्राप्ति

जिला सहकारिता पदाधिकारी के अनुसार सहकारिता विभाग की एवं सरकार के निर्देशानुसार जिले में 323 पैक्स हैं. परंतु, सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में एक-एक नोडल क्रय एजेंसी के रूप में संबंधित प्रखंड के व्यापार मंडल को अधिकृत किया है जहां किसान सीधे आकर अपने गेहूं की बिक्री कर सकते हैं. वैसे प्रखंड जहां व्यापार मंडल का अपना गोदाम नहीं है. वैसे प्रखंड में सबसे बड़े व निजी गोदाम तथा पूर्व से बेहतर कार्य एवं विभागीय भुगतान नियमानुसार करने वाले पैक्स को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए अधिकृत किया जायेगा. सभी प्रखंडों के व्यापार मंडल के अध्यक्ष से व्यापार मंडल के गोदाम एवं उनके कार्यकलाप का ब्योरा एकत्र किया जा रहा है. हालांकि पूर्व के वर्षों में भी सरकार के द्वारा गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता रहा है. परंतु उपलब्धि काफी खराब रही है. जबकि सरकार के द्वारा पैक्सों को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए अग्रिम राशि का भुगतान किया जाता था. अधिकतर पैक्स संचालकों का कहना है कि जब पैक्सवार धान की अधिप्राप्ति होती थी, तब तो लक्ष्य पूरा ही नहीं होता था. अब जब सरकार ने प्रखंड ही एक मात्र एजेंसी व्यापार मंडल को गेहूं अधिप्राप्ति का जिम्मा दिया है. ऐसी स्थिति में सारण जिले में धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य प्राप्ति एवं किसानों को उसका लाभ दिलाने का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.