पेपरलेस होगा जिला कोषागार, ऑनलाइन होंगे सभी भुगतान

सीएफएमएस प्रणाली के तहत विभिन्न विभाग के डीडीओ कार्यालय में तीन पदाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा कार्य

छपरा (सदर) : सरकार के निर्णय के आलोक में एक अप्रैल 2018 से विभिन्न विभागों के बजट का आवंटन, कर्मियों का भुगतान आदि सीएफएमएस (कंप्रिहेंसिव फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम) के तहत लागू करने का निर्देश हुआ है. ऐसी स्थिति में अब किसी भी विभाग के कर्मचारी या पदाधिकारी को जिला कोषागार में विपत्र लेकर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी.

जिला कोषागार पूरी तरह से पेपरलेस हो जायेगा. विभिन्न विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने-अपने विभाग के कर्मियों का भुगतान, विभिन्न योजनाओं की राशि आदि का भुगतान ऑनलाइन ही होगा. विभाग का पत्र मिलने के बाद जिला कोषागार के कर्मियों में जहां चर्चाएं हैं, वहीं जिला कोषागार में बाहरी लोगों की संख्या भी गुरुवार को काफी कम देखी गयी.

सभी विभागों के कर्मियों का विस्तृत ब्योरा मांगा जा रहा

सीएफएमएस के लागू होने के बाद विभिन्न विभागों के कर्मियों तथा पदाधिकारियों का विस्तृत ब्योरा विभिन्न विभाग एकत्र कर रहा है, जिसे संबंधित डीडीओ के डाटा पर ऑनलाइन किया जायेगा. सरकार के द्वारा हालांकि यह आदेश एक अप्रैल से लागू की गयी है. परंतु, ऐसी संभावना है कि अप्रैल माह का भुगतान जिला कोषागार के माध्यम से ही होगा. प्रभारी जिला कोषागार पदाधिकारी राकेश कुमार पंकज ने कहा कि सरकार का जो आदेश आया है उसके आलोक में ही ट्रेजरी में काम होगा.

प्रशासी विभाग सिर्फ निगरानी करेगा

सरकार या प्रशासी विभाग प्रत्येक कार्यालय के आवंटन एवं इसके व्यय का मॉनीटरिंग करेगा. विभिन्न विभागों को ऑनलाइन आवंटन मिलेगा. यदि किसी विभाग को किसी खास योजना के लिए राशि आवंटित होती है तथा वह राशि का उपयोग निर्धारित समय में नहीं करता है तो प्रशासी विभाग उस राशि को संबंधित कार्यालय से लेकर दूसरे कार्यालय को आवंटित करेगा. ऐसी स्थिति में जिला कोषागार में विभिन्न विभागों के कर्मियों या पदाधिकारियों को अपने विभाग के वेतन भुगतान या विभिन्न योजनाओं के आवंटन संबंधित फाइल को लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी.

क्या कहते हैं डीएम

सरकार ने नयी व्यवस्था सीएफएमएस लागू की है. एक अप्रैल 2018 से लागू इस व्यवस्था के तहत जिला कोषागार जहां पेपरलेश हो जायेगा. वहीं विभिन्न विभागों को किसी भी आवंटन या उसके भुगतान के लिए फाइल के माध्यम से चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. जिले में भी इसपर कार्य शुरू हो गया है.

हरिहर प्रसाद, डीएम, सारण

डीडीओ कार्यालय में तीन तरह के होंगे पद

प्रत्येक विभाग के डीडीओ का एक अलग कार्यालय होगा. जिसमें तीन पद होंगे, जिन्हें ऑनलाइन भुगतान में भूमिका निभानी है. पहला पद मेकर का होगा. जो बिल बनाने का होगा. दूसरा पद चेकर का होगा, जो प्रधान लिपिक के समकक्ष होगा. उसकी ड्यूटी बिल को चेक करने तथा किसी भी प्रकार के त्रुटि का निराकरण करेगा. वहीं तीसरा पत्र एप्रुवल यानी स्वीकृतिकर्ता की होगी जो अंतिम रूप से बिल भुगतान की स्वीकृति देगा.

इन तीनों पदों के कर्मियों का अलग-अलग इमेल आइडी होगा. जिसके आधार पर पेपरलेस व्यवस्था काम करेगी.