सौंदर्यीकरण के लिए बनेगी बृहत् योजना : रूडी

कार्यक्रम. समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री रूडी

छपरा (सदर) : स्मार्ट सीटी की श्रेणी में छपरा शहर का स्थान पूरे भारत में 421वां है. ऐसी स्थिति में शहर की साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण की वृहद योजना बनाकर पूरे ढांचे का सुधार कर जलजमाव, गंदगी एवं कीचर से छपरा शहर को मुक्त करने का प्रयास करें. इस संबंध में नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ 15 अगस्त के बाद बैठक कर छपरा शहर के लिए विस्तृत योजना तैयार करें.

ये निर्देश भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सह जिला विकास समन्वय, अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष राजीव प्रताप रूडी ने शनिवार को समाहरणालय सभाकक्ष में ‘दिशा’ की बैठक करते हुए दिये. मंत्री रूडी ने कहा कि छपरा शहर को स्मार्ट सीटी बनाने के लिए बिहार सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा.

जिससे बिहार एवं केंद्र सरकार के सहयोग से समाज के अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति के विकास के साथ-साथ न्याय मिले. अब प्रत्येक तीन माह पर जिला स्तरीय विकास एवं अनुश्रवण समिति की बैठक होगी. केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार के विभिन्न 29 योजनाओं की समीक्षा के दौरान ही छपरा शहर से सटे प्रभुनाथ नगर को जलजमाव एवं गंदगी से मुक्त कराने तथा अमनौर स्थित पोखरे के सौंदर्यीकरण की भी जरूरत जतायी.

मनरेगा में अनियमितता की जांच एक सप्ताह के अंदर कर प्रतिवेदन का निर्देश : बैठक में केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा मनरेगा की एक ही सड़क के निर्माण पर तीन-तीन बार भुगतान का मामला उठाया. जिस पर रूडी ने ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक को एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया.

इस दौरान अंत्योदय योजना की समीक्षा के दौरान जीविका के प्रबंधक को विधानसभावार सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर ग्रुप के नाम और नंबर माननीय विधायकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्री रूडी ने संबंधित संवेदकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें काली सूची में डालने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पांच वर्षों में कितने सड़कों का निर्माण हुआ. इसकी सूची मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के चारों कार्यपालक अभियंता से मांगा.

मनरेगा में अनियमितता तथा स्वास्थ्य केंद्रों की शिकायत के मामले में मंत्री ने जांच एवं आवश्यक कार्रवाई का दिया निर्देश

स्वास्थ्य कर्मियों की बनेगी बायोमीटरिक हाजिरी

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति नगण्य होने की बात बताये जाने पर मंत्री ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि बायोमीटरिक व्यवस्था कराने की बात कही. एनएच 19 नवनिर्माण के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्कूल, पंचायत भवन, डाकबंगला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिन्हें पूर्व में तोड़कर हटा दिया गया था

. इसके लिए केंद्र सरकार ने राशि उपलब्ध करा दी है. इसे पुन: निर्माण कराया जाये. इस दौरान विद्युत विभाग के कार्यपालक बैठक में दिशा के उपाध्यक्ष सह महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, अमनौर विधायक शत्रुघ्न तिवारी, तरैया विधायक मुंद्रिका प्रसाद, छपरा विधायक सीएन गुप्ता, मढ़ौरा विधायक जितेंद्र कुमार, विधान पार्षद सच्चिदानंद राय, डीएम सह सचिव हरिहर प्रसाद, एसपी हरकिशोर राय शामिल थे.