चार बीडीओ के वेतन पर रोक

समस्तीपुर : समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी एम. रामचंद्रुडु की अध्यक्षता में शनिवार को समन्वय एवं विकास की बैठक हुई. बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी पूरी जिम्मेवारी से ससमय कार्यों का निपटारा करें. कार्य में लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंडों में डीजल अनुदान का डीसी विपत्र लंबित है.

मामला पुराना होने के कारण डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रखंड क्रमश: मोहनपुर, दलसिंहसराय, मोहिउद्दीननगर एवं ताजपुर के बीडीओ के आज का वेतन स्थगित कर दिया. साथ ही कई विभागों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र व वांछित प्रतिवेदन बार-बार स्मारित होने के बाबजूद प्रखंडों से अप्राप्त है.

सभी लंबित कार्यो का निष्पादन एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया. जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को विधान परिषद चुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसलिए जिला में आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

उन्होंने सभी बीडीओ को व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड का पंजीकरण कार्य तथा आधार कार्ड निर्माण कार्य का समुचित रूप से मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया. वहीं सात जून को हरेक मतदान केंद्र पर बीएलओ को रहना है व विहित प्रपत्र जमा करने की बात कही.

पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता केएल बैठा को निर्देश दिया गया है कि लाभुकों द्वारा शौचालय निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत 12 हजार रुपये का चेक के माध्यम से भुगतान अतिशीघ्र करें. ताकि अधिकाधिक लोगों का विश्वास प्राप्त कर शौचालय निर्माण कार्य में गति लाया जा सके. वर्ष 2019 तक जिला के सभी घरों में शौचालय निर्माण कार्य पूरा कर लेना है.

साथ ही समाहरणालय के हर तल पर शुद्ध पेयजल सुनिश्चित कराने का भी निर्देश पीएचइडी को दिया गया. आरटीपीएस कार्य की समीक्षा करते हुए डीएम ने प्रखंड स्तर पर एक्सपायर्ड आवेदन को एसडीओ के द्वारा अपील में टेकअप करने का निर्देश दिया. साथ ही एसडीओ को राशि वसूलने की कार्रवाई का भी निर्देश दिया. ताकि राज्य स्तर पर जिला का प्रदर्शन अच्छा रहे.

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण कोष के लिए प्रखंडों को प्रतिवेदन देने, वितरित पेंशन मद एवं कबीर अंत्येष्टि योजना में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलंब भेजने का निर्देश दिया. साथ ही सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना में भेजी गयी राशि का शत प्रतिशत खर्च करने व चतुर्थ, तेरहवीं व बीआरजीएफ का यूसी भेजने का भी निर्देश दिया गया.