समस्तीपुर : सदर अस्पताल प्रशासन ने राज्य स्वास्थ्य समिति के विपरीत आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत अभिकर्ता को साफ सफाई मद में अधिक भुगतान कर दिया. मामला वर्ष 13 के जुलाई से अक्तूबर 14 के बीच कार्यों के एवज में भुगतान से जुड़ा है. पूरा मामला 17.48 लाख रुपये का है.
यह खुलासा महालेखाकार की जांच रिपोर्ट में किया गया है. जब इस पर कैग ने सवाल उठाये तो सदर अस्पताल की ओर से साफगोई से अपना पक्ष रखा. इससे असंतुष्ट कैग ने इस पूरे मामले को सरकार के पदाधिकारियों की नजर में लाते हुए जवाब जरूरी बताया है.
राज्य स्वास्थ्य समिति ने अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 जनवरी 12 को इस कार्य के लिए आयोजित निविदा के द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए न्यूनतम दर का निर्धारण किया था. इसके तहत अंत:कक्ष की साफ-सफाई के लिए .
10 की दर से प्रति वर्ग स्क्वायर तय किया था. सदर अस्पताल समस्तीपुर के लेखा अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के नियमों की अनदेखी करते हुए अस्पताल प्रशासन ने आउटसोर्सिंग एजेंसी मेसर्स बिहार जन सेवा मंच को वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त व्यावसायिक मद में आवंटन से अंत: कक्ष की सफाई के लिए वर्ष 2013 के जुलाई से अक्तूबर 2014 तक कुल 16 महीने के लिए 2507875 रुपये का भुगतान किया. 15605 स्क्वायर मीटर अंत:कक्ष क्षेत्र के लिए 0.33 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया. इस पर महालेखाकार ने आपत्ति जतायी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा के ज्ञापांक संख्या 1366 दिनांक 19 जून 14 द्वारा सफल आउटसोर्सिंग एजेंसी को अंत: कक्ष सफाई कार्य के लिए 0.10 की दर से कार्यादेश दिया गया था, जो प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को भी सूचित था. फिर जिला स्वास्थ्य समिति गया ने भी इस कार्य के लिए .10 की दर से ही काम करने का निर्देश दिया. आउटसोर्सिंग एजेंसी वहां इसी दर पर कार्य कर रही थी. इस तरह दो जिलों में कार्यरत एजेंसियों की तुलना में समस्तीपुर सदर अस्पताल की एजेंसी को इस अवधि के लिए 1747907 रुपये का अधिक भुगतान किया गया.
कैग ने कहा है कि इससे स्पष्ट है कि नियमों को नजरअंदाज कर अधिक भुगतान किया गया है. लेखा परीक्षा की आपत्ति पर अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया कि जिला स्वास्थ्य समिति समस्तीपुर द्वारा सफाई दर के लिए हुए करार एवं दिये गये निर्देश के अनुसार आउटसोर्सिंग का भुगतान किया गया है. इस आपत्ति को उपलब्ध कराने की बात कही गयी थी. जवाब से लेखा परीक्षा को अवगत कराने की बात भी कही गयी थी. इस उत्तर पर असंतोष जताते हुए कैग ने सरकार के उच्च अधिकारियों की नजर में जवाब की अपेक्षा रखी है.
