अर्जित अवकाश को पूर्व सेवाधि के साथ जोड़ दिया जायेगा लाभ

समस्तीपुर : हाइ स्कूलों के शिक्षकों को अब पूर्व के सरकारी विद्यालय व संस्थानों में की गयी सेवा में अर्जित एवं अव्यहृत उपार्जित अवकाश का भी उन्हें भुगतान किया जायेगा. वित्त विभाग के परामर्श व शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने महालेखाकार, बिहार के साथ-साथ क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र जारी कर इसे सुनिश्चित करने को कहा है. अब वैसे शिक्षक जो पूर्व में प्राथमिक, मध्य विद्यालय अथवा अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत थे और विधिवत उच्च विद्यालयों में नियुक्त हुए थे.

उनकी सेवा को निरंतरता प्रदान करते हुए पूर्व के विद्यालय व संस्थानों में अर्जितावकाश को पूर्व सेवाधि के साथ जोड़ कर लाभ दिया जायेगा. पूर्व में विभाग सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन में मात्र हाइ स्कूल की सेवा की ही गणना करता था. उच्च विद्यालयों में बहाली के समय कुल रिक्ति का 25 फीसदी प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित होता था.

जिले के सभी बीडीओ, बीइओ व बीआरपी को एमडीएम योजना को लेकर प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना ने सुचारू रूप से एमडीएम संचालन कराने को लेकर प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति का पुनर्गठन करते हुए नियमानुसार समिति की बैठक करने का निर्देश दिया है.

प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति में बीडीओ अध्यक्ष व प्रखंड साधन सेवी सचिव के अलावा सदस्य के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधि, संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक एवं अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत नौ सदस्य होंगे. एमडीएम का संचालन करने वाली एजेंसियों का मार्गदर्शन, एमडीएम के प्रभाव का मूल्यांकन व आवश्यकतानुसार कार्रवाई की अनुशंसा, विद्यालयों में खाद्यान्न व परिवर्तन मूल्य की राशि की उपलब्धता की समीक्षा करना, रसोइया के मानदेय भुगतान की समीक्षा करना व लंबित भुगतान रहने पर आवश्यक कार्रवाई करना, एमडीएम संबंधी शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा आदि है.

स्कूली बच्चों को बेहतर स्वच्छता व्यवहार व प्रभावी सामाजिक उत्प्रेरण के लिए विशेष तौर पर जानकारी दी जायेगी. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत इस वर्ष जिले को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए विभिन्न स्तरों पर खुले में शौच से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

विद्यालय आधारित संपूर्ण स्वच्छता के प्रारंभ में डीइओ, डीपीओ, बीइओ, शिक्षक व प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयक आदि स्कूल स्तर के अधिकारियों द्वारा स्वच्छता विषयक व्यवहार, खुले में शौच से मुक्ति प्रक्रिया व लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बारे में जिला स्तर पर उन्मुखी के बाद हाथ धोने की सुविधा, शौचालय का उपयोग एवं देखरेख का मूल्यांकन भी किया जायेगा. इस आलोक में स्कूली बच्चों को विद्यालय और घर में स्वच्छता कार्यक्रम चलाने, स्वच्छ व्यवहार के माध्यम से भी खुले में शौच से मुक्ति को और प्रभावी बनाया जायेगा.

इस बाबत शिक्षा व ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं. डीइओ बीके ओझा ने बताया कि प्रात: स्वच्छ परिवेश की प्रति बच्चों में बांटी जायेगी. स्वच्छता पर पांच से दस मिनट चर्चा होगी. घर पर शौचालय बनाने व उपयोग से लाभ, शौच के बाद व भोजन से पहले हाथ धोने की प्रेरणा, शौचालय निर्माण के लिए बच्चों द्वारा माता-पिता को पत्र लिखने आदि कि जानकारी दी जायेगी.