विस्तार के लिए 12.08891 एकड़ अतिरिक्त भूमि का होगा अधिग्रहण सहरसा . राज्य कैबिनेट ने राज्य के हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सहरसा व भागलपुर में हवाई अड्डों के निर्माण व विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है. राज्य सरकार हवाई यात्रा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने व क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जो जिले के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है. सहरसा हवाई अड्डा के रनवे के विस्तार के लिए 12.08891 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण को हरी झंडी मिल गयी है. इस विस्तार के लिए अनुमानित मुआवजा राशि 147 करोड़ 76 लाख 56 हजार 180 रुपये निर्धारित की गयी है. जिले में लंबे समय से एक कार्यात्मक हवाई अड्डे की मांग की जा रही थी. यह विस्तार ना केवल यात्री उड़ानों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा. बल्कि इस क्षेत्र की व्यावसायिक व पर्यटन क्षमता को भी बढ़ावा देगा. यह फैसला उड़ान योजना के तहत बिहार के प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने की राज्य सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है. कैबिनेट की यह मंजूरी अब इस परियोजना पर जमीन पर काम शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है. जिसके बाद हवाई अड्डा निर्माण एवं विस्तार का कार्य शुरू हो सकेगा. इस हवाई अड्डों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार के लोगों को बड़े शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी. व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. मालूम हो कि रनवे के विस्तार के लिए 12.8891 एकड़ भूमि अर्जित की जानी है. जिसमें 267 भू धारियों से जमीन अधिग्रहण की जायेगी. जमीन अधिग्रहण हवाई अड्डा के पश्चिमी भाग में किया जायेगा. वही हवाई सेवा शुरू करने को लेकर ओएलएस सर्वे का काम पिछले दिनों संपन्न कर लिया गया है. जल्द ही सामाजिक सर्वेक्षण के लिए पटना से टीम आने वाली है. जिले से 19 सीटर विमान सेवा शुरू करने की योजना है. हवाई सेवा शुरू होगी तो लोगों को रेल, सड़क के बाद आवागमन के लिए एक और हवाई मार्ग विकल्प के रूप में मिल जायेगा. हवाई मार्ग के माध्यम से कम समय में लोग सफर कर सकेंगे. बीमार मरीजों के लिए यह जीवन रक्षक साबित होगा. साथ ही यह रोजगार का भी माध्यम बनेगा.
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