14 अप्रैल से होने वाली एससी एसटी शिविर को लेकर दिया गया निर्देश

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक सहरसा. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं क्रियान्वित योजनाओं की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी. विभागवार समीक्षा क्रम में 14 अप्रैल से अनुसूचित जाति, जनजाति टोलों में विशेष विकास शिविर आयोजन के संबंध में विस्तृत चर्चा की एवं इसके सुचारु आयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. बैठक में दिए गये निदेशानुसार विकास शिविर के नोडल पदाधिकारी के रूप में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी चिह्नित किए गये हैं. जिनके पर्यवेक्षण में विकास शिविर का आयोजन पंचायतवार महादलित टोलों में किया जायेगा. विकास शिविर में कुल 22 योजनाओं के संदर्भ में प्राप्त मामलों का सम्यक निराकरण संबंधित विभागीय पदाधिकारी द्वारा की जायेगी. बैठक में सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास के लिए भूमि उपलब्धता की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति, समाज कल्याण विभाग के तहत लंबित आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण कार्य को आगामी एक से दो माह में अनिवार्यत: पूर्ण करने का निर्देश दिया. सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति कार्य को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया. पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण विभाग के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय के निर्माण एवं हस्तांतरण की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति, प्रमंडलवार अन्य पिछड़ा वर्ग बालक आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय एवं कर्पूरी ठाकुर बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता की वर्तमान स्थिति समीक्षा क्रम में एक महीने के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया. रबी विपणन मौसम के तहत गेहूं अधिप्राप्ति की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा के क्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि के लिए ठोस कारवाई का निर्देश दिया. समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त भुगतान के वर्तमान प्रगति की समीक्षा की. शेष लंबित कार्य को सर्वोच्च्य प्राथमिकता देते हुए अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. बैठक में जिलाधिकारी वैभव चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई, शिरीष कुमार सहित अन्य मौजूद थे.