मेडिकल प्रतिवेदन को लेकर सीएस से स्पष्टीकरण का निर्देश

डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की हुई समीक्षा बैठक सहरसा . जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति से संबंधित बैठक आहूत की गयी. विशेष लोक अभियोजन अनुसूचित जाति, जन-जाति अत्याचार अधिनियम समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सजा प्राप्त अभियुक्त की संख्या शून्य है एवं अभियुक्तों की संख्या आठ है. इसके अतिरिक्त ससमय गवाहों की सूची उपलब्ध नहीं कराना, हत्याकांड के गंभीर मामलों में आरोप गठन नहीं होना के आधार पर जिलाधिकारी ने गहरा असंतोष जाहिर किया. उन्होंने स्पेशल पीपी से स्पष्टीकरण पृच्छा करने का निर्देश दिया. जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 में अब तक प्राप्त 30 लाख का आवंटन व्यय किया जा चुका है एवं अतिरिक्त की मांग की गयी है. हत्याकांड के मामले में बसनहीं कांड संख्या 27/22 के मृतक के आश्रित पत्नी विभा देवी को परिचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है. अत्याचार अधिनियम के तहत हत्याकांड में कुल 21 कांडों में पीड़ितों को पेंशन का भुगतान किया गया है. सिविल सर्जन को पीड़ितों का मेडिकल प्रतिवेदन सही एवं स्पष्ट मंतव्य के साथ पूर्व में भी देने का निर्देश दिया गया था. इस संबंध में सिविल सर्जन को जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण पृच्छा की. बैठक में पुलिस अधीक्षक हिमांशु, जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी, थानाध्यक्ष सहित अन्य मौजूद थे. फोटो – सहरसा 03 – समीक्षा बैठक करते डीएम ………………………………………………………………………………………………. सखी वन स्टाॅप सेंटर के संचालन को लेकर जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक संबंधित कानून का पोस्टर सभी कार्यालयों में लगाने का दिया निर्देश सहरसा जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में सखी वन स्टाॅप सेंटर के संचालन को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक उनके कार्यालय वेश्म में की गयी. सखी वन स्टाॅप सेंटर के बारे में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया कि सखी वन स्टाॅप सेंटर की स्थापना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया. जिसका मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, महिलाओं के सम्मान से संबंधित अपराध, मानव पतन एवं एसिड अटैक से ग्रसित महिलाओं को एक ही छत के नीचे अल्प अवधि आश्रय के साथ चिकित्सकीय सहायता, मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी सलाह दी जाती है. वर्तमान मेंं वन स्टाॅप सेंटर समाहरणालय स्थित महिला सशक्तिकरण भवन मे संचालित है. लेकिन जल्द ही इसका अपना भवन सदर अस्पताल परिसर में बनाया जायेगा. इसके लिए विभाग से आवंटन प्राप्त है. वन स्टाॅप सेंटर के लिए कर्मियों का चयन प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी कर ली जायेगी. जिलाधिकारी ने कार्यस्थल पर लैंगिक हिंसा अधिनियम किया तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित कानून का पोस्टर सभी कार्यालयों में लगाने का निर्देश दिया. मौजूद सभी सदस्यों को सखी वन स्टाॅप सेंटर का मोबाइल नंबर 9771468027 एवं टाॅल फ्री नंबर 181 को अपने स्तर से भी प्रचारित करने का निर्देश दिया. जिससे इसकी सुविधा अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाई जा सके. बैठक में नगर आयुक्त नगर निगम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बाल विकास परियोजना, जिला प्रबंधक डीआरसीसी, केंद्र प्रशासक वन स्टाॅप सेंटर सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया. ……………………………………………………………………….. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 ई एवं एनएच 107 के निर्माण कार्य के प्रगति की डीएम ने की समीक्षा सहरसा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 ई एवं एनएच 107 के निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा की गयी. बैठक में सर्वप्रथम एनएच 107 के कार्यकारी एजेंसी द्वारा बताया गया कि वायपास के निर्माण में अधिकांश बाधाएं दूर कर दी गयी है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया गया है कि जहां-जहां बाधा दूर करायी जा चुकी है. वहां कार्य में तेजी से प्रगति लाकर कार्य कराना सुनिश्चित करें. सिमरी बख्तियारपुर अंचल के तहत मोजा बलही एवं बलथी में अधिकांश बाधाएं दूर करा दी गयी है. संबंधित कार्यकारी एजेंसी को कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया. साथ ही एनएच 327 ई में मौजा तुनियाही पुरीख की बाधाएं दूर करा दी गयी है. मौजा पंचगछिया, बेला, सिहोल, मुरली वसंतपुर, रहुआ, बरहशेर में लगभग तीन सौ मीटर पर अभी भी बाधा है. जिसे दूर कराने के लिए आवश्यक नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया.