सोनवर्षाराज. बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के आवाह्न पर बुधवार को सोनवर्षाराज स्थित होटल शारदा इन में जिला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गयी. इसमें खनन नीति संशोधित 2024 के विरोध में दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चर्चा की गयी. बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सह जिला महासचिव चांद खान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ट्रक ऑनर्स ने सरकार की दमनकारी नीति का विरोध जताया. साथ ही ट्रक आनर्स एसोसिएशन के आवाह्न व आगामी 2 व 3 मार्च को सांकेतिक हड़ताल का फैसला लिया. खनन नीति संशोधित 2024 का विरोध जताते हुए जिला महासचिव चांद खान ने कहा कि पूर्व में खनन मंत्री के साथ हुई बैठक में बातचीत व निर्णय के बावजूद विधिवत कागजी प्रक्रिया में संशोधन कर विभागीय आदेश निर्गत नहीं किया. घोषणा के बावजूद माइनिंग खनन लदे वाहनों को रोक कर बिना खनन पदाधिकारी व मजिस्ट्रेट के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वाहन को रोक परेशान किया जाता है. ट्रक ऑनर्स ने खनन नियमावली 2024 को संशोधित कर पूर्ण रूप से लागू किये जाने की मांग की. मौके पर अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह मुन्ना, मनोज कुमार, सचिव अमित कुमार, नित्यानंद सिंह, मुकेश भगत, सुभाष कुमार, लालटू कुमार, कुमार सौरव, विकास कुमार, मो फारूक, मो वसीम मुन्ना, टुनटुन भगत, मंटुन शर्मा, मो जावेद, चुन्नू चौधरी समैत अन्य मौजूद थे. …………………. प्राचार्य ने की आरोप मुक्त करने की मांग पतरघट. क्षेत्र के मध्य विद्यालय धबौली के वित्तीय मामलों में विद्यालय शिक्षा समिति सचिव के लिखित शिकायत के आलोक में बीडीओ ने विद्यालय की जांच कर पूर्व में उक्त विद्यालय का वित्तीय संचालन कर रहे मध्य विद्यालय टेमाटोला के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछते जवाब तलब किया था. मध्य विद्यालय धबौली में 15 फरवरी को बीडीओ द्वारा जांच के दौरान सचिव द्वारा आरोप लगाया गया कि पेमेंट एडवाइस पर उनका हस्ताक्षर नहीं है. वहीं स्पष्टीकरण के जवाब में रामेंद्र कुमार प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय टेमाटोला ने कहा है कि फरवरी 2024 में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया था. 3 मार्च 2024 से 31 अक्तूबर 2024 तक पीपीए पर सचिव से हस्ताक्षर तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक अमरेंद्र कुमार सिंह एवं समिति अध्यक्ष के पुत्र द्वारा करवाया जाता था. उक्त पीपीए को उनके द्वारा वेंडर को भुगतान करने के लिए बैंक में जमा किया जाता था. उन्होंने अपने ऊपर लगाये गये सारे आरोप को निराधार व बेबुनियाद बताते हुए आरोप मुक्त करने की मांग बीडीओ से की है.
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