न्याय के साथ विकास सरकार की प्राथमिकता

सहरसा सदर : विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जनता के विश्वास का अपार जनसमर्थन मिलने के बाद सरकार की न्याय के साथ विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए जनता में विश्वास बनाये रखना जरूरी है.

उक्त बातें शुक्रवार को राज्य अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के सदस्य शिवकुमार मांझी ने स्थानीय परिसदन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कही. विभागों की समीक्षा करते श्री मांझी ने एससी-एसटी अत्याचार मामले में पीडि़तों को त्वरित कार्रवाई कर न्याय दिलाने की बात कही. आयोग के सदस्य को बताया गया कि उक्त जिले में एससी-एसटी से अत्याचार से संबंधित 163 मामले हैं जिनमें 12 मामले में आरोप गठित कर पीडि़तों को न्याय दिलाया जा चुका है. शेष 140 मामले में कार्रवाई में तेजी लाने की बात कही गयी. उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निजी विद्यालयों में बीपीएल सूची के बच्चों को नियमानुसार 25 प्रतिशत नामांकन की सुविधा को बहाल कराने की बात कही. अधिकारियों को समय-समय पर इन विद्यालयों के नामांकन पंजी की जांच करने का निर्देश दिया.

परेशान न हों एससी-एसटी

निबंधन विभाग की समीक्षा के बाद विभागीय पदाधिकारी को एससी-एसटी व बीपीएल लाभुकों को जमीन निबंधन के शुल्क में सुविधा पर ध्यान देने की बात कही. संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय में सूचनापट्ट लगाने का भी निर्देश दिया. इस दौरान कार्यपालक अभियंता ने 40 योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते सदस्य को अवगत कराया. उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 24 पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है. मार्च तक इन सभी 24 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है. बैठक में डीपीआरओ बिन्दुसार मंडल, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान देवेन्द्र कुमार देव, जिला निबंधन पदाधिकारी, आइसीडीएस, कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे.